صوت مجلس النواب الأمريكي بأغلبية ساحقة على قرار يعترف بالقتل الجماعي للأرمن، التي تُتهم به الامبراطورية العثمانية خلال الحرب العالمية الأولى، باعتباره "إبادة جماعية".
وتتسم القضية بالحساسية الشديدة ويأتي التصويت في وقت تأزم للعلاقات الأمريكية مع تركيا.
وقال المرشح المحتمل عن الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية المقبلة جو بايدن إن القرار "يكرم ذكرى الضحايا"
لكن وزير الخارجية التركي قال إن التصويت جاء انتقاما للعملية العسكرية لبلاده في شمال سوريا.
كما صوت النواب بأغلبية ساحقة أيضا على دعوة الرئيس دونالد ترامب لفرض عقوبات على تركيا وبعض مسؤوليها بسبب الهجوم.
صوت النواب لمصلحة القرار بأغلبية 405 أعضاء مقابل رفض 11.
وانضمت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إلى زملائها بالوقوف "لإحياء ذكرى واحدة من أفظع الأعمال الوحشية في القرن العشرين".
وقال بايدن في تغريدة على حسابه "باعترافنا بهذه الإبادة الجماعية، نكرم ذكرى ضحاياها ونتعهد أن ذلك: لن يتكرر أبدًا".
وكتب رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب، آدم شيف، على حسابه على تويتر "لقد صوت مجلس النواب للتو على الاعتراف بالإبادة الجماعية للأرمن - وهو تصويت حاربت لمدة 19 عامًا لجعله ممكنًا، كما انتظر عشرات الآلاف من الناخبين الأمريكيين من أصول أرمنية عقودا ليرى هذا القرار النور. لن نكون طرفًا في إنكار الإبادة الجماعية، ولن نظل صامتين، ولن ننسى أبدًا."
في أول رد فعل لأنقرة، اعتبر وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أن القرار "بلا أي قيمة"
وكتب على حسابه على تويتر قائلا إن تركيا أحبطت "مؤامرة كبرى" بهجومها في شمال شرق سوريا وإن تحرك مجلس النواب الأمريكي يهدف "للانتقام من هذه الخطوة".
وأضاف "كل من أفسدنا مؤامراتهم توجهوا نحو قرارات أتى عليها الزمن، لكن من يظنون انهم ينتقمون منا بهذه الوسيلة مخطؤون. هذا قرار مخز اتخذه أشخاص يستغلون التاريخ في الأمور السياسية".
"مذبحة الأرمن" التي تحييها فرنسا وتنكرها تركيا
يذكر أن تركيا وأرمينيا وقعتا اتفاقا تاريخيا لتطبيع العلاقات بينهما بعد قرن من العداء.
وتسعى أرمينيا إلى أن تقر تركيا بأن مقتل الأرمن إبادة جماعية لكن الحكومات التركية المتتالية رفضت ذلك.
وتعترف أنقرة بحدوث فظائع لكنها تعللها بكونها وقعت في سياق الحرب، مشددة على أنها لم تحدث بنية مبيتة لإبادة المسيحيين الأرمنيين.
وقد لقي مئات الآلاف من الأرمن حتفهم عام 1915 عندما هُجروا جماعيا من شرقي الأناضول. ومنهم من قتل على يد الجنود العثمانيين، ومنهم من قضى جوعا أو مرضا.
قتل مئات الآلاف من الأرمن ما بين 1915 و1917، عندما كانت الإمبراطورية العثمانية تتهالك.
معظم الضحايا الذين لم يقتلوا في "المذابح" كانوا من المدنيين الذين فروا إلى الصحراء حيث لقوا حتفهم جوعا أو عطشا.
يقول الأرمن أن 1.5 مليون أرمني لقوا حتفهم بينما تقول تركيا أن الأعداد أقل من ذلك بكثير.
وتعترف 20 دولة بينها فرنسا وروسيا اضافة إلى منظمات دولية مثل البرلمان الأوروبي "بالإبادة الجماعية" للأرمن على يد العثمانيين .
وترفض تركيا استخدم تعبير "الابادة الجماعية" على ما حدث وتقول إن المئات قتلوا خلال الاشتباكات التي وقعت إبان الحرب العالمية الأولى، وأن الأتراك أنفسهم عانوا كثيرا خلال تلك الحقبة.
Wednesday, October 30, 2019
Tuesday, September 17, 2019
Машков и Женовач стали лауреатами театральной премии «Хрустальная Турандот»
Уже в двадцать восьмой раз первая в новой России театральная премия «Хрустальная Турандот» (основана в 1991 г.) определила своих фаворитов. Символ Вахтанговского театра, в стенах которого «принцесса» вручалась долгие годы, нашел себе новое место. Впервые под расписными сводами отреставрированной парадной залы Юсуповского дворца она была вручена самым талантливым и «неумеренным» персоналиям театрального мира. Корреспондент «МК» подержал в руках нелегкую хрустальную принцессу и узнал у лауреата премии Владимира Машкова, почему люди плачут на «Матросской тишине».
Итак, «Хрустальная Турандот» переехала в вековую княжескую усадьбу Юсуповых в Архангельском. Более того, как и положено настоящей принцессе, собрала в дворцовых интерьерах весь цвет культурной жизни Москвы.
— Для меня это очень знаковое и родное место. Я приезжала сюда еще студенткой, — вспоминает актриса МХТ Ирина Мирошниченко. — Тогда все это еще не было отреставрировано и красота была лишь былой. А сейчас я вижу подлинную роскошь этого места.
Мягкий сумеречный свет аккуратной тенью ложится на вдохновленные лица Нонны Гришаевой, Ирины Пеговой, Агриппины Стрелковой, а их бесподобные кавалеры в безупречных костюмах — Владимир Машков, Станислав Любшин, Римас Туминас, Евгений Писарев, Сергей Женовач, Леонид Ярмольник — громогласно обсуждают последние новости театральной жизни. И сколько бы ни ругал театралов ленкомовец Иван Агапов за повсеместную «неумеренность» (он исполнил роль инспектора ООН в разыгранном на церемонии спектакле), прекрасная Турандот, она же Екатерина Симонова, чьи дед и прадед в прошлом возглавляли Театр Вахтангова, оглашает свой восхищенный вердикт.
Награду за лучший дебют получает Дарья Антонюк за роль в спектакле «Моя прекрасная леди» в «Табакерке». Хрустальную леди транзитом через мхатовские руки Николая Чиндяйкина передают художнику Александру Боровскому за оформление спектакля «Бег» в МХТ им. Чехова, а королевское восхищение режиссерской работой достается Егору Перегудову за постановку «Один день в Макондо» в «СТИ».
Главные награды вечера получают Галина Тюнина — лучшая женская роль в спектакле «Чайка» (Мастерская Петра Фоменко) и Владимир Машков за лучшую мужскую роль в спектакле «Матросская тишина» (Театр Олега Табакова). Сам худрук «Табакерки» награду посвящает мастеру: «Он напитал нас любовью, желанием трудиться, долгой верой в предлагаемые обстоятельства и бескорыстному существованию в этой профессии. Олег Павлович, это ваша «Турандот».
Лучший спектакль сезона — «Рыцарь пламенеющего пестика», поставленный английским режиссером Декланом Доннелланом в Театре Пушкина. Помимо уже хрестоматийных номинаций XXVIII «Турандот» учредила новую пару: «Хрустальное восхождение» и «Хрустальный парус». Театральным пиком восхождения был признан художественный руководитель МХТ им. Чехова Сергей Женовач, а под метафорическими парусами учредители премии пожелали идти Нонне Гришаевой как руководителю Московского областного театра.
Итак, «Хрустальная Турандот» переехала в вековую княжескую усадьбу Юсуповых в Архангельском. Более того, как и положено настоящей принцессе, собрала в дворцовых интерьерах весь цвет культурной жизни Москвы.
— Для меня это очень знаковое и родное место. Я приезжала сюда еще студенткой, — вспоминает актриса МХТ Ирина Мирошниченко. — Тогда все это еще не было отреставрировано и красота была лишь былой. А сейчас я вижу подлинную роскошь этого места.
Мягкий сумеречный свет аккуратной тенью ложится на вдохновленные лица Нонны Гришаевой, Ирины Пеговой, Агриппины Стрелковой, а их бесподобные кавалеры в безупречных костюмах — Владимир Машков, Станислав Любшин, Римас Туминас, Евгений Писарев, Сергей Женовач, Леонид Ярмольник — громогласно обсуждают последние новости театральной жизни. И сколько бы ни ругал театралов ленкомовец Иван Агапов за повсеместную «неумеренность» (он исполнил роль инспектора ООН в разыгранном на церемонии спектакле), прекрасная Турандот, она же Екатерина Симонова, чьи дед и прадед в прошлом возглавляли Театр Вахтангова, оглашает свой восхищенный вердикт.
Награду за лучший дебют получает Дарья Антонюк за роль в спектакле «Моя прекрасная леди» в «Табакерке». Хрустальную леди транзитом через мхатовские руки Николая Чиндяйкина передают художнику Александру Боровскому за оформление спектакля «Бег» в МХТ им. Чехова, а королевское восхищение режиссерской работой достается Егору Перегудову за постановку «Один день в Макондо» в «СТИ».
Главные награды вечера получают Галина Тюнина — лучшая женская роль в спектакле «Чайка» (Мастерская Петра Фоменко) и Владимир Машков за лучшую мужскую роль в спектакле «Матросская тишина» (Театр Олега Табакова). Сам худрук «Табакерки» награду посвящает мастеру: «Он напитал нас любовью, желанием трудиться, долгой верой в предлагаемые обстоятельства и бескорыстному существованию в этой профессии. Олег Павлович, это ваша «Турандот».
Лучший спектакль сезона — «Рыцарь пламенеющего пестика», поставленный английским режиссером Декланом Доннелланом в Театре Пушкина. Помимо уже хрестоматийных номинаций XXVIII «Турандот» учредила новую пару: «Хрустальное восхождение» и «Хрустальный парус». Театральным пиком восхождения был признан художественный руководитель МХТ им. Чехова Сергей Женовач, а под метафорическими парусами учредители премии пожелали идти Нонне Гришаевой как руководителю Московского областного театра.
Tuesday, August 27, 2019
Против Абызова завели новое уголовное дело
Адвокат бывшего министра по делам открытого правительства Михаила Абызова сообщил, что в отношении его клиента возбуждено еще одно уголовное дело.
Экс-чиновника подозревают в незаконном участии в предпринимательской деятельности, заявил Александр Аснис, добавив, что обвинение пока не предъявлено.
Ранее в отношении Абызова были возбуждены дела о создании преступного сообщества, мошенничестве и хищении, в частности, его обвинили в выводе за границу миллиардов рублей.
Накануне стало известно, что в рамках расследования суд наложил арест на имущество и финансовые средства в размере 27 млрд рублей.
Денис Хучиев помимо того что сам занимает ответственный пост, является братом председателя правительства Чечни. До прокуратуры он служил следователем в Следственном комитете.
Помощник прокурора подмосковных Люберец была ограблена в понедельник утром в этом городе. Преступников удалось задержать.
Как стало известно "МК", на 41-летнюю женщину напали под автомобильной эстакадой в 10.15 утра. Силой бандиты отобрали у дамы цепочку стоимостью 100 тысяч рублей. Женщине пришлось обратиться к врачу - у нее кровоподтеки и ссадины шеи. По горячим следам нападавших задержали. Ими оказались двое граждан Армении 25 и 26 лет от роду.
Экс-чиновника подозревают в незаконном участии в предпринимательской деятельности, заявил Александр Аснис, добавив, что обвинение пока не предъявлено.
Ранее в отношении Абызова были возбуждены дела о создании преступного сообщества, мошенничестве и хищении, в частности, его обвинили в выводе за границу миллиардов рублей.
Накануне стало известно, что в рамках расследования суд наложил арест на имущество и финансовые средства в размере 27 млрд рублей.
Денис Хучиев помимо того что сам занимает ответственный пост, является братом председателя правительства Чечни. До прокуратуры он служил следователем в Следственном комитете.
Помощник прокурора подмосковных Люберец была ограблена в понедельник утром в этом городе. Преступников удалось задержать.
Как стало известно "МК", на 41-летнюю женщину напали под автомобильной эстакадой в 10.15 утра. Силой бандиты отобрали у дамы цепочку стоимостью 100 тысяч рублей. Женщине пришлось обратиться к врачу - у нее кровоподтеки и ссадины шеи. По горячим следам нападавших задержали. Ими оказались двое граждан Армении 25 и 26 лет от роду.
Wednesday, August 21, 2019
Simon Cheng：中国证实英领事馆香港籍雇员被行政拘留 家属称未接拘留通知
中国首次证实一名英国驻香港总领事馆人员被广东深圳警方行政拘留，这位被拘人员相信为总领事馆苏格兰国际发展局（SDI）雇员郑文杰（Simon Cheng）。
中国外交部发言人耿爽星期三（8月21日）在例行记者会上证实，这位英国领馆人员违反《治安管理处罚法》，被深圳警方处以行政拘留15天。耿爽并未进一步说明其“违法”细节。
郑文杰家属星期三凌晨发布声明，确认他在8月8日晚从广东深圳搭乘高铁返回香港，并透过微信通知其台湾籍女友正在过关，之后失去联系。家属向香港入境处求助后，获告知郑文杰遭中国大陆警方行政拘留，然而家属从未接获任何正式拘留通知，律师也无法会见当事人。
英国外交部与苏格兰地方政府均对郑文杰之处境表示担忧，中国外交部发言人耿爽称“不了解情况”。BBC国际事务记者娜奥米·格里姆利（Naomi Grimley）指出，外界无可避免要揣测郑文杰是否因为其职业而遭刁难。
郑文杰家属证实其失踪前从深圳搭乘高铁返回香港，并正通过出入境关卡，意味着其过境与被拘捕地点为实施“一地两检”之港铁香港西九龙高铁站。该车站位处香港境内，但派驻深圳边防与广州铁路公安人员执行中国大陆入出境管制与口岸区警务管理。
自香港反对《逃犯条例》抗议于6月爆发以来，不少旅客反映大陆边防人员在深港边界密集检查通关旅客之随身行李，并要求翻看手机内有否任何与香港示威相关之信息、照片与视频。
耿爽星期三说：“对于近来英方在涉港问题上的一系列言行，中方已经多次提出严正交涉，要求英方停止发表不负责任的言论，停止插手香港事务，停止干涉中国内政，不要再说三道四，英方对此事非常清楚。”
在中国大陆，行政拘留乃根据《治安管理处罚法》实施之监禁处罚，由公安机关（警察）直接裁定，无须经过法庭审判，其刑期最长不超过20天。该法规定：“决定给予行政拘留处罚的，应当及时通知被处罚人的家属。”
《治安管理处罚法》所规范之行为广泛，其中，第55条规定：“煽动、策划非法集会、游行、示威，不听劝阻的，处10日以上15日以下拘留。”
香港入境处稍早前向BBC中文确认，已透过香港特别行政区政府驻粤经济贸易办事处跟进郑文杰失踪事件。香港警方也向BBC中文确认，警方正按“失踪人口”方向立案调查郑文杰下落。
英国报联社（PA）报道，郑文杰虽然为SDI工作，但其直接雇主应为英国驻香港总领事馆。不过苏格兰地方政府星期二（20日）表示，爱丁堡当局正与英国外交部协调，向中方寻求有关郑文杰的进一步信息。
中国外交部发言人耿爽星期三（8月21日）在例行记者会上证实，这位英国领馆人员违反《治安管理处罚法》，被深圳警方处以行政拘留15天。耿爽并未进一步说明其“违法”细节。
郑文杰家属星期三凌晨发布声明，确认他在8月8日晚从广东深圳搭乘高铁返回香港，并透过微信通知其台湾籍女友正在过关，之后失去联系。家属向香港入境处求助后，获告知郑文杰遭中国大陆警方行政拘留，然而家属从未接获任何正式拘留通知，律师也无法会见当事人。
英国外交部与苏格兰地方政府均对郑文杰之处境表示担忧，中国外交部发言人耿爽称“不了解情况”。BBC国际事务记者娜奥米·格里姆利（Naomi Grimley）指出，外界无可避免要揣测郑文杰是否因为其职业而遭刁难。
郑文杰家属证实其失踪前从深圳搭乘高铁返回香港，并正通过出入境关卡，意味着其过境与被拘捕地点为实施“一地两检”之港铁香港西九龙高铁站。该车站位处香港境内，但派驻深圳边防与广州铁路公安人员执行中国大陆入出境管制与口岸区警务管理。
自香港反对《逃犯条例》抗议于6月爆发以来，不少旅客反映大陆边防人员在深港边界密集检查通关旅客之随身行李，并要求翻看手机内有否任何与香港示威相关之信息、照片与视频。
耿爽星期三说：“对于近来英方在涉港问题上的一系列言行，中方已经多次提出严正交涉，要求英方停止发表不负责任的言论，停止插手香港事务，停止干涉中国内政，不要再说三道四，英方对此事非常清楚。”
在中国大陆，行政拘留乃根据《治安管理处罚法》实施之监禁处罚，由公安机关（警察）直接裁定，无须经过法庭审判，其刑期最长不超过20天。该法规定：“决定给予行政拘留处罚的，应当及时通知被处罚人的家属。”
《治安管理处罚法》所规范之行为广泛，其中，第55条规定：“煽动、策划非法集会、游行、示威，不听劝阻的，处10日以上15日以下拘留。”
香港入境处稍早前向BBC中文确认，已透过香港特别行政区政府驻粤经济贸易办事处跟进郑文杰失踪事件。香港警方也向BBC中文确认，警方正按“失踪人口”方向立案调查郑文杰下落。
英国报联社（PA）报道，郑文杰虽然为SDI工作，但其直接雇主应为英国驻香港总领事馆。不过苏格兰地方政府星期二（20日）表示，爱丁堡当局正与英国外交部协调，向中方寻求有关郑文杰的进一步信息。
Thursday, July 25, 2019
中国官方提出推动养老保险政策待遇“看得懂算得清”
中新社北京7月25日电 (记者 梁晓辉)中国人力资源和社会保障部新闻发言人卢爱红25日在北京说，截至6月底，18个委托省(区、市)签署的8630亿元(人民币，下同)委托投资合同中已有7062亿元到账投资运营。
他说，截至6月底，全国基本养老、失业、工伤保险参保人数分别为9.47亿人、2亿人、2.45亿人，比上年底分别增加443万人、328万人、650万人；三项社会保险基金总收入2.87万亿元，同比增长8.6%，总支出2.47万亿元，同比增长15%。
一是制度体系进一步完善。指导各地建立城乡居民养老保险待遇确定和基础养老金标准正常调整机制。提高企业职工基本养老保险基金中央调剂比例。
二是降低社会保险费率工作取得初步成效。1-6月，全国企业职工基本养老保险、失业保险、工伤保险合计减费1288亿元。
三是基金投资运营和监督管理工作进一步推进。截至6月底，18个委托省(区、市)签署的8630亿元委托投资合同中已有7062亿元到账投资运营。继续推动职业年金基金市场化运营工作。
四是社会保险管理服务水平进一步提升。加快推进全国统一的社会保险公共服务平台建设。积极推进社会保障“一卡通”建设，截至6月底，全国社保卡持卡人数12.77亿人，社保卡普及率91.5%。累计签发电子社保卡2140万张。
卢爱红同时表示，人社部正推动养老保险政策待遇“看得懂算得清”，要求各地提供通俗易懂的养老保险政策解读服务，提供方便快捷的养老保险个人权益查询服务。
“已经有25个省份完成了部分地区与国家社会保险公共服务平台的对接。提供简单明了的养老保险待遇测算服务，已经有22个省份提供了这项服务。其中13个省份还提供个性化测算服务。”卢爱红说。(完)
他说，截至6月底，全国基本养老、失业、工伤保险参保人数分别为9.47亿人、2亿人、2.45亿人，比上年底分别增加443万人、328万人、650万人；三项社会保险基金总收入2.87万亿元，同比增长8.6%，总支出2.47万亿元，同比增长15%。
一是制度体系进一步完善。指导各地建立城乡居民养老保险待遇确定和基础养老金标准正常调整机制。提高企业职工基本养老保险基金中央调剂比例。
二是降低社会保险费率工作取得初步成效。1-6月，全国企业职工基本养老保险、失业保险、工伤保险合计减费1288亿元。
三是基金投资运营和监督管理工作进一步推进。截至6月底，18个委托省(区、市)签署的8630亿元委托投资合同中已有7062亿元到账投资运营。继续推动职业年金基金市场化运营工作。
四是社会保险管理服务水平进一步提升。加快推进全国统一的社会保险公共服务平台建设。积极推进社会保障“一卡通”建设，截至6月底，全国社保卡持卡人数12.77亿人，社保卡普及率91.5%。累计签发电子社保卡2140万张。
卢爱红同时表示，人社部正推动养老保险政策待遇“看得懂算得清”，要求各地提供通俗易懂的养老保险政策解读服务，提供方便快捷的养老保险个人权益查询服务。
“已经有25个省份完成了部分地区与国家社会保险公共服务平台的对接。提供简单明了的养老保险待遇测算服务，已经有22个省份提供了这项服务。其中13个省份还提供个性化测算服务。”卢爱红说。(完)
Friday, July 5, 2019
"Будем возмущаться, больше будем сидеть". Шахтеры Кузбасса
Угольные предприятия в Кемеровской области отправили в вынужденные отпуска около двух тысяч человек. Приостановить добычу могут еще два предприятия, где работает три тысячи человек. Что по этому поводу говорят шахтеры?
Несколько угольных предприятий в Кузбассе приостановили добычу, сообщило 1 июля агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного департамента угольной промышленности. В итоге около двух тысяч сотрудников были отправлены во внеочередные отпуска с сохранением двух третей зарплаты.
Компании остановили добычу "в связи с падением цен на уголь [за рубежом] и низкой пропускной способностью железнодорожного транспорта в восточном направлении", - говорилось в сообщении.
"Не ведут добычу угля три угольных предприятия, на грани остановки находятся еще два с численностью работников более трех тысяч человек", - написал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев вице-премьеру Максиму Акимову. На фоне этого, предупредил губернатор, растет социальная напряженность в угледобывающих регионах (письмо цитирует газета "Коммерсант").
В департаменте угольной промышленности Кузбасса в конце июня уверяли, что сокращений угольщиков не будет.
Четверо сотрудников "Талдинской горной компании" (ТГК) рассказали Би-би-си, что добыча приостановлена на двух шахтах, принадлежащих этой организации: "Талдинской-Южной" и "Кыргайской". На сайте ТГК говорится, что в компании работают 1,7 тыс. человек.
"Конечно, никто такому не обрадовался, так как заработная плата зависит именно от добычи угля, а раз не ведется работа по выемке угля, значит, придется сидеть всем на 2/3 зарплаты, а у многих, сами понимаете, семьи, кредиты и ипотеки", - сказал Би-би-си один из шахтеров.
"Первый раз такое происходит за все мои 13 лет работы на шахтах. Простои были и раньше, но чтобы по такой причине [из-за падения цен на уголь] - такого не было", - рассказал сотрудник "Талдинской-Южной" шахты.
По его словам, настроения среди рабочих разные, есть недовольные, но в целом паники нет: "Конечно, это меньше по сравнению с тем, что можно заработать при нормальных условиях, но сидя дома получать деньги тоже неплохо. Жить можно. Хотя бы совсем без денег не оставили, а к чему это все приведет - неизвестно".
"У нас по-разному рассуждают. Многие боятся, что после отпуска 2/3 зарплаты так и оставят, а если будем возмущаться, то еще больше будем в отпуске сидеть", - говорит еще один шахтер.
"Отправили в отпуск с оплатой 2/3 от средней на месяц. Большая пока что ничего не известно", - сказал Би-би-си еще один сотрудник предприятия. По его словам, в шахте не ведут никакие работы, только поддерживают системы жизнеобеспечения.
О приостановке добычи на шахтах ТГК известно и профсоюзу работников угольной промышленности Росуглепроф.
Глава Росуглепрофа Иван Мохначук сказал Би-би-си, что трагедии в этой ситуации не видит, потому что все сделано по закону и согласно трудовым договорам.
"Я понимаю, что это меньше, чем хотелось бы, но люди не брошены, не сидят без куска хлеба, - рассуждает Мохначук. - Более того, платят 2/3 зарплаты, на месяц дали отпуск и сказали: иди, занимайся, чем хочешь, если у тебя есть возможность где-то подрабатывать - зарабатывай, не вопрос".
Кому принадлежит "Талдинская горная компания"?
"Талдинской-Южной" и "Кыргайской" шахтами управляет УК "Талдинская", которой через ТГК владеет предприниматель Руслан Ростовцев. В России он известен как партнер кузбасского угольного магната Александра Щукина, состояние которого журнал Forbes оценивает в 400 млн долларов.
Сейчас Щукин находится под домашним арестом по делу о вымогательстве контрольного пакета акций угольного разреза стоимостью более 1 млрд рублей. Вместе с ним по делу проходят бывшие вице-губернаторы региона Александр Данильченко и Алексей Иванов, экс-глава кемеровского управления Следственного комитета России Сергей Калинкин и еще четыре человека.
Ростовцев и Щукин были партнерами, но потом между ними начались судебные разбирательства. В конце 2016 года Щукин потребовал у структур Ростовцева половину акций шахтоуправлений "Талдинское-Кыргайское" и "Талдинское-Южное". По версии защиты Щукина, этими шахтами партнеры раньше владели поровну, но потом контроль над ними перешел к Ростовцеву.
В декабре 2017 года МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) наградило Ростовцева почетной грамотой за "вклад в укрепление международных связей положительного имиджа Республики на международной арене".
Несколько угольных предприятий в Кузбассе приостановили добычу, сообщило 1 июля агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного департамента угольной промышленности. В итоге около двух тысяч сотрудников были отправлены во внеочередные отпуска с сохранением двух третей зарплаты.
Компании остановили добычу "в связи с падением цен на уголь [за рубежом] и низкой пропускной способностью железнодорожного транспорта в восточном направлении", - говорилось в сообщении.
"Не ведут добычу угля три угольных предприятия, на грани остановки находятся еще два с численностью работников более трех тысяч человек", - написал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев вице-премьеру Максиму Акимову. На фоне этого, предупредил губернатор, растет социальная напряженность в угледобывающих регионах (письмо цитирует газета "Коммерсант").
В департаменте угольной промышленности Кузбасса в конце июня уверяли, что сокращений угольщиков не будет.
Четверо сотрудников "Талдинской горной компании" (ТГК) рассказали Би-би-си, что добыча приостановлена на двух шахтах, принадлежащих этой организации: "Талдинской-Южной" и "Кыргайской". На сайте ТГК говорится, что в компании работают 1,7 тыс. человек.
"Конечно, никто такому не обрадовался, так как заработная плата зависит именно от добычи угля, а раз не ведется работа по выемке угля, значит, придется сидеть всем на 2/3 зарплаты, а у многих, сами понимаете, семьи, кредиты и ипотеки", - сказал Би-би-си один из шахтеров.
"Первый раз такое происходит за все мои 13 лет работы на шахтах. Простои были и раньше, но чтобы по такой причине [из-за падения цен на уголь] - такого не было", - рассказал сотрудник "Талдинской-Южной" шахты.
По его словам, настроения среди рабочих разные, есть недовольные, но в целом паники нет: "Конечно, это меньше по сравнению с тем, что можно заработать при нормальных условиях, но сидя дома получать деньги тоже неплохо. Жить можно. Хотя бы совсем без денег не оставили, а к чему это все приведет - неизвестно".
"У нас по-разному рассуждают. Многие боятся, что после отпуска 2/3 зарплаты так и оставят, а если будем возмущаться, то еще больше будем в отпуске сидеть", - говорит еще один шахтер.
"Отправили в отпуск с оплатой 2/3 от средней на месяц. Большая пока что ничего не известно", - сказал Би-би-си еще один сотрудник предприятия. По его словам, в шахте не ведут никакие работы, только поддерживают системы жизнеобеспечения.
О приостановке добычи на шахтах ТГК известно и профсоюзу работников угольной промышленности Росуглепроф.
Глава Росуглепрофа Иван Мохначук сказал Би-би-си, что трагедии в этой ситуации не видит, потому что все сделано по закону и согласно трудовым договорам.
"Я понимаю, что это меньше, чем хотелось бы, но люди не брошены, не сидят без куска хлеба, - рассуждает Мохначук. - Более того, платят 2/3 зарплаты, на месяц дали отпуск и сказали: иди, занимайся, чем хочешь, если у тебя есть возможность где-то подрабатывать - зарабатывай, не вопрос".
Кому принадлежит "Талдинская горная компания"?
"Талдинской-Южной" и "Кыргайской" шахтами управляет УК "Талдинская", которой через ТГК владеет предприниматель Руслан Ростовцев. В России он известен как партнер кузбасского угольного магната Александра Щукина, состояние которого журнал Forbes оценивает в 400 млн долларов.
Сейчас Щукин находится под домашним арестом по делу о вымогательстве контрольного пакета акций угольного разреза стоимостью более 1 млрд рублей. Вместе с ним по делу проходят бывшие вице-губернаторы региона Александр Данильченко и Алексей Иванов, экс-глава кемеровского управления Следственного комитета России Сергей Калинкин и еще четыре человека.
Ростовцев и Щукин были партнерами, но потом между ними начались судебные разбирательства. В конце 2016 года Щукин потребовал у структур Ростовцева половину акций шахтоуправлений "Талдинское-Кыргайское" и "Талдинское-Южное". По версии защиты Щукина, этими шахтами партнеры раньше владели поровну, но потом контроль над ними перешел к Ростовцеву.
В декабре 2017 года МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) наградило Ростовцева почетной грамотой за "вклад в укрепление международных связей положительного имиджа Республики на международной арене".
Wednesday, June 26, 2019
Счетная палата нашла многомиллионные нарушения
Аудиторы Счетной палаты обнаружили многомиллионные нарушения при оформлении расходов на командировки чиновников в ходе проверки Федерального агентства по делами национальностей.
Это агентство было создано в 2015 году. Оно курирует вопросы государственной национальной политики, защитой прав национальных меньшинств и коренных малочисленных народов России.
Как отмечается в ответе Счетной палаты на запрос Би-би-си, в прошлом году в ходе проверки командировочных расходов агентства аудиторы выявили нарушения на 10,3 млн рублей (163,9 тысяч долларов).
Например, девяти служащим оплачивались перелеты по тарифу бизнес-класса и железнодорожные билеты в вагоне повышенной комфортности без приведения необходимых обоснований. Сумма перерасхода превысила 666 тысяч рублей, следует из материалов Счетной палаты.
Кроме того, 23 служащих не указывали в отчетах о своих командировках категорию номеров или квартир, в которых они останавливались. Но ведомство все равно возместило им расходы на 819,4 тыс. рублей.
Также 23 служащих не предоставили свои проездные документы, подтверждающие проезд к месту командирования, но получили компенсацию в размере 8,4 млн рублей, говорится в письме.
Русская служба Би-би-си направила запрос в ФАДН, ожидает ответа.
Мраморная ванная и сушилка для ногтей
Ранее во вторник российское отделение Transparency International опубликовало расследование о расходах государственных чиновников на командировки. В нем, в частности, говорится, что министр промышленности и торговли России Денис Мантуров во время командировки в Шанхай останавливался в номере, который стоит больше 1,3 млн рублей в сутки.
По данным организации, номера, где жил министр, стоили от 218 тысяч до 1,38 млн рублей в сутки. Самым дорогим стал президентский номер отеля The Peninsula Shanghai с двухэтажной столовой, мраморной ванной комнатой, погодной панелью и сушилкой для ногтей.
В Кремле вопрос о расходах Мантурова комментировать отказались, а пресс-служба минпромторга сообщила, что все командировочные расходы за прошлый год проверялись аудиторами Счетной палаты.
Однако в письме СП отмечается, что отдельно командировочные расходы минпромторга ведомство не анализировало.
"Проверка этой сферы - прерогатива внутреннего финансового аудита, который, к сожалению, как показывают мероприятия Счетной палаты, не везде осуществляются на должном уровне", - говорится в документе.
Это агентство было создано в 2015 году. Оно курирует вопросы государственной национальной политики, защитой прав национальных меньшинств и коренных малочисленных народов России.
Как отмечается в ответе Счетной палаты на запрос Би-би-си, в прошлом году в ходе проверки командировочных расходов агентства аудиторы выявили нарушения на 10,3 млн рублей (163,9 тысяч долларов).
Например, девяти служащим оплачивались перелеты по тарифу бизнес-класса и железнодорожные билеты в вагоне повышенной комфортности без приведения необходимых обоснований. Сумма перерасхода превысила 666 тысяч рублей, следует из материалов Счетной палаты.
Кроме того, 23 служащих не указывали в отчетах о своих командировках категорию номеров или квартир, в которых они останавливались. Но ведомство все равно возместило им расходы на 819,4 тыс. рублей.
Также 23 служащих не предоставили свои проездные документы, подтверждающие проезд к месту командирования, но получили компенсацию в размере 8,4 млн рублей, говорится в письме.
Русская служба Би-би-си направила запрос в ФАДН, ожидает ответа.
Мраморная ванная и сушилка для ногтей
Ранее во вторник российское отделение Transparency International опубликовало расследование о расходах государственных чиновников на командировки. В нем, в частности, говорится, что министр промышленности и торговли России Денис Мантуров во время командировки в Шанхай останавливался в номере, который стоит больше 1,3 млн рублей в сутки.
По данным организации, номера, где жил министр, стоили от 218 тысяч до 1,38 млн рублей в сутки. Самым дорогим стал президентский номер отеля The Peninsula Shanghai с двухэтажной столовой, мраморной ванной комнатой, погодной панелью и сушилкой для ногтей.
В Кремле вопрос о расходах Мантурова комментировать отказались, а пресс-служба минпромторга сообщила, что все командировочные расходы за прошлый год проверялись аудиторами Счетной палаты.
Однако в письме СП отмечается, что отдельно командировочные расходы минпромторга ведомство не анализировало.
"Проверка этой сферы - прерогатива внутреннего финансового аудита, который, к сожалению, как показывают мероприятия Счетной палаты, не везде осуществляются на должном уровне", - говорится в документе.
Monday, June 17, 2019
中美贸易战：美国大学有多依赖中国留学生
美国的外国留学生群体中，中国人占三分之一，他们支付巨额学费，以进入顶级学府。
然而，美国国内要求对外国留学生设限的压力越来越大，尤其是对中国留学生，原因之一是中美两国在贸易等领域的摩擦。
美国政府一直在针对特定的学生或学者群体，理由是他们涉嫌知识产权盗窃或对国家安全构成风险。
去年，出于担忧间谍活动和知识产权盗窃，美国国务院缩短了参与某些课程的中国学生签证。
美国共和党的国会议员，也在试图立法禁止向任何由中国军方赞助或雇佣的人发放学生签证或研究签证。
上周，中国教育部发布预警，提醒中国留学生和学者赴美留学前加强风险评估。中方认为美国出现对中国留学进修人员签证审查周期延长、有效期缩短以及拒签率上升的情况，对中方留学人员正常赴美学习或在美顺利完成学业造成影响。
分析人士认为，中国希望劝阻学生赴美留学，目的是在当前日益激烈的贸易战中，向美国施压。
中国官方统计，接受中国政府奖学金赴美留学的学生拒签率，2019年一季度为13.5%，相比之下，2018年为3.2%。
过去十年，在美国就读的中国大学生人数增幅超过两倍。
在2017-2018学年，有36万中国学生在美国就读。
他们成为美国学术机构的重要收入来源。
总的来说，大多数私立大学不会向国际学生收取额外费用，但可能会增加一些行政费用。
在在州政府管理的公立大学，外国学生通常支付与其他州的美国学生相同的费用。
总体而言，2015年，国际学生为公立大学贡献了28%的学费收入。该数据由Deserve公司统计，这家公司向学生提供金融服务。
这些外国学生中，大概三分之一来自中国，这是相当大一笔收入。
中国学生和他们的家庭对美国经济的贡献持续增加。国际教育者协会（NAFSA）估计，2017-2018学年这一数字达到130亿美元，其中包括学费和生活费。
对于中国学生而言，赴美留学是一个非常具有吸引力的选项。
“中国家长总认为中国的教育体系不如其他地方。”密歇根大学李侃如-罗睿弛中国研究中心主任玛丽·加拉格尔说。
相比之下，前往中国留学的美国学生则少得多，2017-2018年的数字不到12000人。
然而，美国国内要求对外国留学生设限的压力越来越大，尤其是对中国留学生，原因之一是中美两国在贸易等领域的摩擦。
美国政府一直在针对特定的学生或学者群体，理由是他们涉嫌知识产权盗窃或对国家安全构成风险。
去年，出于担忧间谍活动和知识产权盗窃，美国国务院缩短了参与某些课程的中国学生签证。
美国共和党的国会议员，也在试图立法禁止向任何由中国军方赞助或雇佣的人发放学生签证或研究签证。
上周，中国教育部发布预警，提醒中国留学生和学者赴美留学前加强风险评估。中方认为美国出现对中国留学进修人员签证审查周期延长、有效期缩短以及拒签率上升的情况，对中方留学人员正常赴美学习或在美顺利完成学业造成影响。
分析人士认为，中国希望劝阻学生赴美留学，目的是在当前日益激烈的贸易战中，向美国施压。
中国官方统计，接受中国政府奖学金赴美留学的学生拒签率，2019年一季度为13.5%，相比之下，2018年为3.2%。
过去十年，在美国就读的中国大学生人数增幅超过两倍。
在2017-2018学年，有36万中国学生在美国就读。
他们成为美国学术机构的重要收入来源。
总的来说，大多数私立大学不会向国际学生收取额外费用，但可能会增加一些行政费用。
在在州政府管理的公立大学，外国学生通常支付与其他州的美国学生相同的费用。
总体而言，2015年，国际学生为公立大学贡献了28%的学费收入。该数据由Deserve公司统计，这家公司向学生提供金融服务。
这些外国学生中，大概三分之一来自中国，这是相当大一笔收入。
中国学生和他们的家庭对美国经济的贡献持续增加。国际教育者协会（NAFSA）估计，2017-2018学年这一数字达到130亿美元，其中包括学费和生活费。
对于中国学生而言，赴美留学是一个非常具有吸引力的选项。
“中国家长总认为中国的教育体系不如其他地方。”密歇根大学李侃如-罗睿弛中国研究中心主任玛丽·加拉格尔说。
相比之下，前往中国留学的美国学生则少得多，2017-2018年的数字不到12000人。
Wednesday, May 29, 2019
Huawei потребовала рассмотреть свой иск к США в упрощенном порядке
Huawei попросила американский суд рассмотреть в упрощенном порядке иск, поданный компанией к правительству США в марте этого года. Тогда Huawei потребовала признать неконституционным положение закона, запрещающего госорганам покупать продукцию китайской корпорации.
Раздел 889 закона о государственной обороне США (NDAA-2019), принятого в 2018 году, наложил запрет на использование оборудования Huawei для федеральных агентств и их подрядчиков по соображениям национальной безопасности. Власти США объяснили это возможными связями компании с китайским правительством. Huawei подобные связи неоднократно отрицала.
Главный юрисконсульт китайской компании Сун Люпин в колонке, опубликованной в понедельник в Wall Street Journal, писал, что закон не оставляет Huawei возможности предоставить доказательства в свою защиту и нарушает положения конституции США о том, что законодательство не должно применяться вместо суда.
Окружной суд Восточного округа Техаса назначил рассмотрение иска Huawei на 19 сентября. Компания подала ходатайство об упрощенном рассмотрении заявления на фоне ужесточения санкций со стороны США.
16 мая 2019 года министерство торговли США включило Huawei в "черный список", запретив американским компаниям сотрудничать с ней без лицензии. Вслед за этим компания Google заявила, что смартфоны китайского производителя будут отключены от обновлений операционной системы Android и некоторых приложений.
Из-за ограничительных мер, введенных США, о приостановке сотрудничества с Huawei объявил еще ряд компаний, в том числе японский производитель электроники Panasonic и британский разработчик микрочипов ARM.
По утверждению экономистов, то же самое будут вынуждены сделать и другие компании, что станет ударом по американскому технологическому сектору и изменит устоявшиеся мировые цепочки поставок оборудования.
Кроме того, новый виток противостояния между США и Китаем может привести к потерям для всего мирового технологического сектора и замедлит развитие систем связи 5G, считают специалисты.
На пресс-конференции в среду Сун Люпин заявил, что включение Huawei в "черный список" в США будет иметь далеко идущие последствия. "Это решение угрожает нанести ущерб нашим клиентам в более чем 170 странах, включая более 3 млрд потребителей, которые используют продукты и услуги Huawei по всему миру", - заявил он.
Смартфоны Huawei (под одноименным брендом и брендом Honor) занимают второе после Samsung место в мире по числу проданных устройств, а в России - первое.
20 мая администрация США согласилась дать Huawei три месяца на закупку технологий и комплектующих, необходимых для выпуска телекоммуникационного оборудования и обеспечения работы смартфонов, а минторг США выдал компании временную лицензию. Через 90 дней ведомство может ее продлить, а может и отказаться это сделать.
Указ, который запретил правительственным ведомствам США использовать оборудование, произведенное Huawei и китайской компанией ZTE, президент США Дональд Трамп подписал в августе прошлого года.
Это произошло в тот момент, когда Вашингтон и Пекин продолжали переговоры в попытке прекратить торговую войну между двумя странами.
Раздел 889 закона о государственной обороне США (NDAA-2019), принятого в 2018 году, наложил запрет на использование оборудования Huawei для федеральных агентств и их подрядчиков по соображениям национальной безопасности. Власти США объяснили это возможными связями компании с китайским правительством. Huawei подобные связи неоднократно отрицала.
Главный юрисконсульт китайской компании Сун Люпин в колонке, опубликованной в понедельник в Wall Street Journal, писал, что закон не оставляет Huawei возможности предоставить доказательства в свою защиту и нарушает положения конституции США о том, что законодательство не должно применяться вместо суда.
Окружной суд Восточного округа Техаса назначил рассмотрение иска Huawei на 19 сентября. Компания подала ходатайство об упрощенном рассмотрении заявления на фоне ужесточения санкций со стороны США.
16 мая 2019 года министерство торговли США включило Huawei в "черный список", запретив американским компаниям сотрудничать с ней без лицензии. Вслед за этим компания Google заявила, что смартфоны китайского производителя будут отключены от обновлений операционной системы Android и некоторых приложений.
Из-за ограничительных мер, введенных США, о приостановке сотрудничества с Huawei объявил еще ряд компаний, в том числе японский производитель электроники Panasonic и британский разработчик микрочипов ARM.
По утверждению экономистов, то же самое будут вынуждены сделать и другие компании, что станет ударом по американскому технологическому сектору и изменит устоявшиеся мировые цепочки поставок оборудования.
Кроме того, новый виток противостояния между США и Китаем может привести к потерям для всего мирового технологического сектора и замедлит развитие систем связи 5G, считают специалисты.
На пресс-конференции в среду Сун Люпин заявил, что включение Huawei в "черный список" в США будет иметь далеко идущие последствия. "Это решение угрожает нанести ущерб нашим клиентам в более чем 170 странах, включая более 3 млрд потребителей, которые используют продукты и услуги Huawei по всему миру", - заявил он.
Смартфоны Huawei (под одноименным брендом и брендом Honor) занимают второе после Samsung место в мире по числу проданных устройств, а в России - первое.
20 мая администрация США согласилась дать Huawei три месяца на закупку технологий и комплектующих, необходимых для выпуска телекоммуникационного оборудования и обеспечения работы смартфонов, а минторг США выдал компании временную лицензию. Через 90 дней ведомство может ее продлить, а может и отказаться это сделать.
Указ, который запретил правительственным ведомствам США использовать оборудование, произведенное Huawei и китайской компанией ZTE, президент США Дональд Трамп подписал в августе прошлого года.
Это произошло в тот момент, когда Вашингтон и Пекин продолжали переговоры в попытке прекратить торговую войну между двумя странами.
Thursday, May 23, 2019
Зачем россиянам психологи и терапевтические частушки. Объясняет эксперт
Подготовка к судебному процессу по делу россиянина Олега Тищенко, обвиняемому в незаконном вывозе из США инструкций по эксплуатации военных самолетов, идет полным ходом. Но сам суд отложен до августа.
Суд над 42-летним разработчиком видеоигр, задержанным в начале года в Грузии и экстрадированным в США, был первоначально назначен на этот понедельник, но теперь отложен до 19 августа, чтобы дать сторонам время на обмен досудебными ходатайствами.
Первый раунд этого обмена начался 6 мая, когда защита, бесплатно предоставленная Тищенко федеральным судом штата Юта, потребовала, чтобы из обвинительного акта были исключены два из пяти пунктов. По словам адвокатов россиянина, они прописаны недостаточно четко, что затрудняет их задачу.
На этой неделе обвинение представило суду свой ответ, в котором оно отвергает доводы защиты и настаивает на том, чтобы указанные пункты остались в главном обвинительном документе, утвержденном большим жюри присяжных еще в 2016 году, но первоначально засекреченном.
Преступный сговор
Тищенко обвиняется в преступном сговоре против США, нарушении экспортного законодательства и контрабанде. Его подельник - 60-летний житель Техаса Кеннет Эдвард Салливан - больше в судебных документах по имени не упоминается.
Американец был арестован в 2016 году, а в октябре 2017 года суд назначил ему полтора года гласного надзора. По истечении этого срока дело против него было закрыто.
Согласно 17-страничному обвинительному заключению, 22 июня 2011 года Тищенко обратился с просьбой к другим посетителям форума DCS (Digital Combat Simulator).
"Нужна помошь с пересылкой товара с еBay", - написал он, имея в виду самый известный сетевой аукцион.
Тищенко объяснил, что попытается приобрести серию инструкций по эксплуатации и обслуживанию модификаций А и В американских истребителей F-16 (Fighting Falcon), которые выставлены на продажу на еВау.
Россиянин объяснил, что ему нужна помощь в получении этих инструкций, отправка которых за границу осложнена экспортными ограничениями.
Поскольку продавец товара не станет отправлять их за рубеж, якобы писал Тищенко, ему требуется, чтобы другой пользователь форума получил инструкции на свой американский адрес и переслал его в Москву.
На следующий день такой человек объявился, назвался ником Моби и вызвался получить инструкции к истребителям, чтобы затем переслать их в Россию.
Незаконные операции
Следствию, которое велось Министерством внутренней безопасности США, было нетрудно вычислить, что за ником Моби скрывался техасец Салливан.
Затребовав информацию у еВау, следователи установили, что с 1 января 2012 по 17 сентября 2015 года Тищенко якобы регулярно продавал на указанном аукционе инструкции к истребителям F-16, записанные на дисках.
Покупатели находились в таких странах, как Голландия, Япония, Кипр, Австралия, Германия и Тайвань.
Между 23 и 27 июня 2011 года разные посетители того же форума предупреждали Тищенко и Салливана, что затеиваемая ими операция выглядит незаконной, и рекомендовали им поискать в Google информацию об ограничениях на экспорт из США товаров, имеющих военное назначение (ITAR).
Аналогичные предупреждения были вывешены на сайте аукционом.
25 октября 2011 года Салливан поместил на форуме сообщение о том, что он переслал инструкции Тищенко в Москву, и пошутил: "Надеюсь, что если меня заметут, ты сможешь прислать мне ножовку".
Отработанная схема
Дальше события разворачивались по давно отработанной американскими спецслужбами схеме.
23 марта 2016 года следователи подослали к Тищенко своего коллегу, который связался с россиянином на том же форуме и предложил ему инструкции к американским военным самолетам.
На следующий день Тищенко отозвался и попросил того связаться с ним напрямую по Skype. Начиная с этого дня, они регулярно переписывались.
25 марта 2011 года Тищенко поведал американцу, что давно коллекционирует инструкции к самолетам и хотел бы получить инструкции к истребителю F-16C и штурмовику А-10 (Warthog).
Он объяснил, что ему нужно понять, как это все работает, чтобы применить в цифровом летном симуляторе, который разрабатывает его московская фирма Eagle Dynamics.
Фирма заявила, что не имела отношения к операциям Тищенко с американскими инструкциями.
"Чуть-чуть секретные материалы"
26 марта 2016 года Тищенко отправил американцу список 26 инструкций, которые он хотел бы получить.
Хотя раньше он уверял замаскированного следователя, что не пытается достать инструкции к более новым самолетам F-35 и F-22, поскольку они "слишком секретные", сейчас он запросил и их.
"Я могу гарантировать, - заверил он американца, - что эти инструкции не будут предоставлены каким-либо третьим лицам и, пожалуй, даже не будут показаны никому в нашей компании (Eagle Dynamics)".
Как заявили в понедельник прокуроры в своем ответе на ходатайство защиты, из вышесказанного текста ясно следует, что обвиняемый "продолжает запрашивать все больше информации и просит секретные документы, зная, что их нельзя отправлять ему в Россию".
Обвинение приводит следующую фразу из послания Тищенко, датированного 29 марта 2016 года: "Честно говоря, я немного за вас тревожусь, так как вы собираетесь послать мне "чуть-чуть секретные" материалы. Будьте осторожны!"
По словам прокуроров, эта фраза лишний раз демонстрирует "ожидания и намерения" обвиняемого.
Как водится в таких операциях, американский агент предложил ему встретиться в Праге. "Да, это вариант, - ответил ему Тищенко. - У меня есть шенгенская виза на год".
Встреча по каким-то причинам не состоялась, и так россиянин пробыл на свободе еще больше двух с половиной лет. Тищенко, как сообщают, отправился в Грузию на фестиваль сальсы.
Если он откажется от сделки с прокуратурой, рискнет дождаться суда и его проиграет, ему грозит до 10 лет тюрьмы и до миллиона долларов штрафа.
Суд над 42-летним разработчиком видеоигр, задержанным в начале года в Грузии и экстрадированным в США, был первоначально назначен на этот понедельник, но теперь отложен до 19 августа, чтобы дать сторонам время на обмен досудебными ходатайствами.
Первый раунд этого обмена начался 6 мая, когда защита, бесплатно предоставленная Тищенко федеральным судом штата Юта, потребовала, чтобы из обвинительного акта были исключены два из пяти пунктов. По словам адвокатов россиянина, они прописаны недостаточно четко, что затрудняет их задачу.
На этой неделе обвинение представило суду свой ответ, в котором оно отвергает доводы защиты и настаивает на том, чтобы указанные пункты остались в главном обвинительном документе, утвержденном большим жюри присяжных еще в 2016 году, но первоначально засекреченном.
Преступный сговор
Тищенко обвиняется в преступном сговоре против США, нарушении экспортного законодательства и контрабанде. Его подельник - 60-летний житель Техаса Кеннет Эдвард Салливан - больше в судебных документах по имени не упоминается.
Американец был арестован в 2016 году, а в октябре 2017 года суд назначил ему полтора года гласного надзора. По истечении этого срока дело против него было закрыто.
Согласно 17-страничному обвинительному заключению, 22 июня 2011 года Тищенко обратился с просьбой к другим посетителям форума DCS (Digital Combat Simulator).
"Нужна помошь с пересылкой товара с еBay", - написал он, имея в виду самый известный сетевой аукцион.
Тищенко объяснил, что попытается приобрести серию инструкций по эксплуатации и обслуживанию модификаций А и В американских истребителей F-16 (Fighting Falcon), которые выставлены на продажу на еВау.
Россиянин объяснил, что ему нужна помощь в получении этих инструкций, отправка которых за границу осложнена экспортными ограничениями.
Поскольку продавец товара не станет отправлять их за рубеж, якобы писал Тищенко, ему требуется, чтобы другой пользователь форума получил инструкции на свой американский адрес и переслал его в Москву.
На следующий день такой человек объявился, назвался ником Моби и вызвался получить инструкции к истребителям, чтобы затем переслать их в Россию.
Незаконные операции
Следствию, которое велось Министерством внутренней безопасности США, было нетрудно вычислить, что за ником Моби скрывался техасец Салливан.
Затребовав информацию у еВау, следователи установили, что с 1 января 2012 по 17 сентября 2015 года Тищенко якобы регулярно продавал на указанном аукционе инструкции к истребителям F-16, записанные на дисках.
Покупатели находились в таких странах, как Голландия, Япония, Кипр, Австралия, Германия и Тайвань.
Между 23 и 27 июня 2011 года разные посетители того же форума предупреждали Тищенко и Салливана, что затеиваемая ими операция выглядит незаконной, и рекомендовали им поискать в Google информацию об ограничениях на экспорт из США товаров, имеющих военное назначение (ITAR).
Аналогичные предупреждения были вывешены на сайте аукционом.
25 октября 2011 года Салливан поместил на форуме сообщение о том, что он переслал инструкции Тищенко в Москву, и пошутил: "Надеюсь, что если меня заметут, ты сможешь прислать мне ножовку".
Отработанная схема
Дальше события разворачивались по давно отработанной американскими спецслужбами схеме.
23 марта 2016 года следователи подослали к Тищенко своего коллегу, который связался с россиянином на том же форуме и предложил ему инструкции к американским военным самолетам.
На следующий день Тищенко отозвался и попросил того связаться с ним напрямую по Skype. Начиная с этого дня, они регулярно переписывались.
25 марта 2011 года Тищенко поведал американцу, что давно коллекционирует инструкции к самолетам и хотел бы получить инструкции к истребителю F-16C и штурмовику А-10 (Warthog).
Он объяснил, что ему нужно понять, как это все работает, чтобы применить в цифровом летном симуляторе, который разрабатывает его московская фирма Eagle Dynamics.
Фирма заявила, что не имела отношения к операциям Тищенко с американскими инструкциями.
"Чуть-чуть секретные материалы"
26 марта 2016 года Тищенко отправил американцу список 26 инструкций, которые он хотел бы получить.
Хотя раньше он уверял замаскированного следователя, что не пытается достать инструкции к более новым самолетам F-35 и F-22, поскольку они "слишком секретные", сейчас он запросил и их.
"Я могу гарантировать, - заверил он американца, - что эти инструкции не будут предоставлены каким-либо третьим лицам и, пожалуй, даже не будут показаны никому в нашей компании (Eagle Dynamics)".
Как заявили в понедельник прокуроры в своем ответе на ходатайство защиты, из вышесказанного текста ясно следует, что обвиняемый "продолжает запрашивать все больше информации и просит секретные документы, зная, что их нельзя отправлять ему в Россию".
Обвинение приводит следующую фразу из послания Тищенко, датированного 29 марта 2016 года: "Честно говоря, я немного за вас тревожусь, так как вы собираетесь послать мне "чуть-чуть секретные" материалы. Будьте осторожны!"
По словам прокуроров, эта фраза лишний раз демонстрирует "ожидания и намерения" обвиняемого.
Как водится в таких операциях, американский агент предложил ему встретиться в Праге. "Да, это вариант, - ответил ему Тищенко. - У меня есть шенгенская виза на год".
Встреча по каким-то причинам не состоялась, и так россиянин пробыл на свободе еще больше двух с половиной лет. Тищенко, как сообщают, отправился в Грузию на фестиваль сальсы.
Если он откажется от сделки с прокуратурой, рискнет дождаться суда и его проиграет, ему грозит до 10 лет тюрьмы и до миллиона долларов штрафа.
Wednesday, May 15, 2019
Жителя Ярославля оштрафовали за фото граффити с фамилией Путина
В Ярославле суд оштрафовал местного жителя, который выложил в "Фейсбук" фотографию надписи с фамилией президента России Владимира Путина, формулировку которой власти сочли оскорбительной.
Кировский районный суд Ярославля приговорил жителя города Кирилла Попутникова к штрафу в 30 тысяч рублей за публикацию в "Фейсбуке" фотографии грубой надписи на здании управления МВД по Ярославской области.
В конце марта в России вступил в силу закон, в соответствии с которым оскорбление власти расценивается как мелкое хулиганство (статья 20.1 КоАП) и влечет за собой штраф от 30 до 100 тысяч рублей. Фамилия, которая фигурирует в оскорбительной надписи на здании ярославского УМВД, идентична фамилии президента России.
К материалам административного дела Попутникова была приобщена лингвистическая экспертиза, которую выполнила преподаватель ЯрГУ им. Демидова. Согласно этому документу, в оскорбительной надписи содержится "негативная оценка лица, обозначенного как Путин". "Определить, соотносится ли объект оценки ("Путин") с президентом Российской Федерации В.В. Путиным, не представляется возможным по причине, указанной в исследовательской части заключения эксперта", - сообщало издание "Яркуб".
Сам Попутников в суде говорил, что сфотографировал надпись, потому что его, как архитектора, задел вандализм в отношении здания УМВД. Он обращал внимание, что Владимир Путин не заявлял об оскорблении этой надписью и не подавал соответствующего гражданского иска.
"Путин должен быть терпимее к критике граждан Российской Федерации, в том числе к надписи", - говорил Попутников (цитата по 76.ru).
В ходе заседания суда также стало известно, что по факту нанесения той надписи возбуждено уголовное дело о вандализме (часть 2 статьи 214 УК), подозреваемым по которому числится человек по имени Антон Грак. Фотографию постановления о назначении лингвистической экспертизы по этому делу выложил в своем телеграм-канале глава международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.
В начале апреля надпись о Путине в Ярославле позволила Роскомнадзору впервые опробовать на практике применение закона об оскорблении власти. Тогда ведомство потребовало от нескольких изданий удалить новости о появлении надписи. Издания "Яркуб" и 76.ru сначала отказались исполнить требование, и Роскомнадзор заблокировал доступ к ним на территории России. После удаления материалов блокировка была снята. По закону сначала Роскомнадзор предупреждает ресурс о нарушении и дает ему сутки на его устранение.
Первое судебное решение о штрафе за неуважение к власти в интернете, о котором стало публично известно, было вынесено в апреле в Новгородской области. Тогда Чудовский районный суд Новгородской области оштрафовал местного жителя Юрия Картыжева на 30 тысяч рублей.
Пресс-служба суда тогда сообщила, что поводом к такому решению стали "две записи с информацией в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность и выражает явное неуважение к обществу, государству, органам, осуществляющим государственную власть в РФ".
Позже на YouTube были опубликованы записи, на которых можно услышать зачитывание приговора. Из решения суда следовало, что записи, за которые оштрафовали Картыжева, также содержали оскорбление в адрес президента России.
В апреле, как удалось выяснить Русской службе Би-би-си, Роскомнадзор организовал закрытую встречу для руководителей российских СМИ, на которой обсуждалось, как будут применяться законы о наказании за "фейковые новости" и оскорбление власти. Основной вывод из встречи источник Би-би-си пересказывал так: "Нельзя оскорблять орган целиком, а людей можно. То есть нельзя оскорблять Госдуму, но можно депутатов. А Путин у нас уникальный, потому что это и человек, и орган власти, и в умах людей это неразделимо".
Кировский районный суд Ярославля приговорил жителя города Кирилла Попутникова к штрафу в 30 тысяч рублей за публикацию в "Фейсбуке" фотографии грубой надписи на здании управления МВД по Ярославской области.
В конце марта в России вступил в силу закон, в соответствии с которым оскорбление власти расценивается как мелкое хулиганство (статья 20.1 КоАП) и влечет за собой штраф от 30 до 100 тысяч рублей. Фамилия, которая фигурирует в оскорбительной надписи на здании ярославского УМВД, идентична фамилии президента России.
К материалам административного дела Попутникова была приобщена лингвистическая экспертиза, которую выполнила преподаватель ЯрГУ им. Демидова. Согласно этому документу, в оскорбительной надписи содержится "негативная оценка лица, обозначенного как Путин". "Определить, соотносится ли объект оценки ("Путин") с президентом Российской Федерации В.В. Путиным, не представляется возможным по причине, указанной в исследовательской части заключения эксперта", - сообщало издание "Яркуб".
Сам Попутников в суде говорил, что сфотографировал надпись, потому что его, как архитектора, задел вандализм в отношении здания УМВД. Он обращал внимание, что Владимир Путин не заявлял об оскорблении этой надписью и не подавал соответствующего гражданского иска.
"Путин должен быть терпимее к критике граждан Российской Федерации, в том числе к надписи", - говорил Попутников (цитата по 76.ru).
В ходе заседания суда также стало известно, что по факту нанесения той надписи возбуждено уголовное дело о вандализме (часть 2 статьи 214 УК), подозреваемым по которому числится человек по имени Антон Грак. Фотографию постановления о назначении лингвистической экспертизы по этому делу выложил в своем телеграм-канале глава международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.
В начале апреля надпись о Путине в Ярославле позволила Роскомнадзору впервые опробовать на практике применение закона об оскорблении власти. Тогда ведомство потребовало от нескольких изданий удалить новости о появлении надписи. Издания "Яркуб" и 76.ru сначала отказались исполнить требование, и Роскомнадзор заблокировал доступ к ним на территории России. После удаления материалов блокировка была снята. По закону сначала Роскомнадзор предупреждает ресурс о нарушении и дает ему сутки на его устранение.
Первое судебное решение о штрафе за неуважение к власти в интернете, о котором стало публично известно, было вынесено в апреле в Новгородской области. Тогда Чудовский районный суд Новгородской области оштрафовал местного жителя Юрия Картыжева на 30 тысяч рублей.
Пресс-служба суда тогда сообщила, что поводом к такому решению стали "две записи с информацией в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность и выражает явное неуважение к обществу, государству, органам, осуществляющим государственную власть в РФ".
Позже на YouTube были опубликованы записи, на которых можно услышать зачитывание приговора. Из решения суда следовало, что записи, за которые оштрафовали Картыжева, также содержали оскорбление в адрес президента России.
В апреле, как удалось выяснить Русской службе Би-би-си, Роскомнадзор организовал закрытую встречу для руководителей российских СМИ, на которой обсуждалось, как будут применяться законы о наказании за "фейковые новости" и оскорбление власти. Основной вывод из встречи источник Би-би-си пересказывал так: "Нельзя оскорблять орган целиком, а людей можно. То есть нельзя оскорблять Госдуму, но можно депутатов. А Путин у нас уникальный, потому что это и человек, и орган власти, и в умах людей это неразделимо".
Tuesday, May 7, 2019
文莱为什么暂缓石刑处死同性恋者
该国领导人苏丹·哈桑纳尔·博尔基亚（Sultan Hassanal Bolkiah）上周日（5月5日）宣布的新《伊斯兰刑法》（Syariah Penal Code Order，又称SPCO）中关于死刑相关的法令将暂缓实施。但他也为新法典辩护，称后者的“优点”将变得更清晰。这是该国统治者自上月以来首次公开谈论该立法。
英联邦秘书长帕特里夏·斯科特兰（ Patricia Scotland）表示，她“很高兴死刑已被取消”。
自1957年以来，文莱没有执行任何死刑处决。
在上周日的演讲中，哈桑纳尔·博尔基亚表示，他知道外界对于《伊斯兰刑法》有 许多“问题和误解。”
文莱在2014年第一次引入伊斯兰教法，当时已经受到广泛遣责。这令文莱拥有一个伊斯兰教法与普通法“并行”的法律体系。哈桑纳尔·博尔基亚当时说过，新的刑法将会经过几年时间才会全面施行。
2019新法令下，以死刑为刑罚的罪行包括强奸、通奸、鸡奸、行劫，以及冒犯或诋毁先知穆罕默德等等。
同性恋在文莱本身已经不合法，此前的最高刑罚是10年监禁。在新法下，同性恋行为的定罪需要个人自己承认，或者被四个证人目睹其实施同性行为。
其中女性间的性行为将会处以40下的鞭刑以及10年监禁。同样开始实施的还有，堕胎将被施行公开鞭刑，以及对盗窃者进行截肢。
新法也对一些规定作了修改，包括将“游说、要求或鼓励”18岁以下的穆斯林儿童“接受伊斯兰以外的其他宗教教育”列为犯罪。该法主要对穆斯林适用，但是其中一些方面也对非穆斯林居民有效。
沙希兰·沙赫兰尼（Shahiran Shahrani ）是一名40岁的文莱同性恋者，目前正在加拿大寻求政治庇护，他表示在文莱已经能够感觉之前新刑法带来的影响。
这名前政府雇员在去年因为脸书上一则批评政府的帖文而被控煽动罪。 沙赫兰尼表示：“文莱的同志群体从来就不算开放，但是因为Grindr（一款同性恋交友手机软件APP）的到来帮助了人们秘密约会。但现在，我听到的是几乎都没有人在用Grindr了。”
“他们害怕遇到一个假装同性恋的警察。这种事还没有发生，但是因为新的法规，人们很害怕。”
一名不愿公开身份的文莱同性恋男子向BBC说：“你一觉醒来发现，你的邻居、你的家人，甚至在路边卖炸虾油条的老奶奶都不把你当人，觉得用石头砸死你是可以的。”
另一名同性恋男子则希望新法不会广泛地实际执行。“说实话，我不会太害怕，因为这里的政府经常拿严酷刑罚来虚张声势。不过即使很少发生，但是它还有可能会发生。”
一名并非同性恋但已放弃伊斯兰教信仰的文莱男性则表示，看着新法实施感到“惊慌和无力”。“我们这些普通市民无力阻止伊斯兰教法实施”，这名不愿公开身份的23岁男子说。“在伊斯兰教法下，我会因为叛教而面临死刑。”
各界抵制起作用
文莱新法对同性恋者处以极刑的规定，激起了国际社会强烈抨击。各界评论这些国际压力对此次文莱撤回决定有所影响。
“文莱的刑法是一份有深刻漏洞的立法，当中有一系列侵犯人权的规定。”联合国对此作出回应，称有关立法残酷而不人道，指这是人权维护道路上的一次“严重倒退”。
一些名人亦发出呼吁，抵制这个机构旗下的豪华酒店，其中就有好莱坞影星乔治·克鲁尼（George Clooney）。“我们真的要间接资助这些侵犯人权的行为吗？”他呼吁，任何反对这些法律的人都应该抵制入住在美国、英国、法国和意大利的多切斯特酒店（Dorchester Hotel）。
英联邦秘书长帕特里夏·斯科特兰（ Patricia Scotland）表示，她“很高兴死刑已被取消”。
自1957年以来，文莱没有执行任何死刑处决。
在上周日的演讲中，哈桑纳尔·博尔基亚表示，他知道外界对于《伊斯兰刑法》有 许多“问题和误解。”
文莱在2014年第一次引入伊斯兰教法，当时已经受到广泛遣责。这令文莱拥有一个伊斯兰教法与普通法“并行”的法律体系。哈桑纳尔·博尔基亚当时说过，新的刑法将会经过几年时间才会全面施行。
2019新法令下，以死刑为刑罚的罪行包括强奸、通奸、鸡奸、行劫，以及冒犯或诋毁先知穆罕默德等等。
同性恋在文莱本身已经不合法，此前的最高刑罚是10年监禁。在新法下，同性恋行为的定罪需要个人自己承认，或者被四个证人目睹其实施同性行为。
其中女性间的性行为将会处以40下的鞭刑以及10年监禁。同样开始实施的还有，堕胎将被施行公开鞭刑，以及对盗窃者进行截肢。
新法也对一些规定作了修改，包括将“游说、要求或鼓励”18岁以下的穆斯林儿童“接受伊斯兰以外的其他宗教教育”列为犯罪。该法主要对穆斯林适用，但是其中一些方面也对非穆斯林居民有效。
沙希兰·沙赫兰尼（Shahiran Shahrani ）是一名40岁的文莱同性恋者，目前正在加拿大寻求政治庇护，他表示在文莱已经能够感觉之前新刑法带来的影响。
这名前政府雇员在去年因为脸书上一则批评政府的帖文而被控煽动罪。 沙赫兰尼表示：“文莱的同志群体从来就不算开放，但是因为Grindr（一款同性恋交友手机软件APP）的到来帮助了人们秘密约会。但现在，我听到的是几乎都没有人在用Grindr了。”
“他们害怕遇到一个假装同性恋的警察。这种事还没有发生，但是因为新的法规，人们很害怕。”
一名不愿公开身份的文莱同性恋男子向BBC说：“你一觉醒来发现，你的邻居、你的家人，甚至在路边卖炸虾油条的老奶奶都不把你当人，觉得用石头砸死你是可以的。”
另一名同性恋男子则希望新法不会广泛地实际执行。“说实话，我不会太害怕，因为这里的政府经常拿严酷刑罚来虚张声势。不过即使很少发生，但是它还有可能会发生。”
一名并非同性恋但已放弃伊斯兰教信仰的文莱男性则表示，看着新法实施感到“惊慌和无力”。“我们这些普通市民无力阻止伊斯兰教法实施”，这名不愿公开身份的23岁男子说。“在伊斯兰教法下，我会因为叛教而面临死刑。”
各界抵制起作用
文莱新法对同性恋者处以极刑的规定，激起了国际社会强烈抨击。各界评论这些国际压力对此次文莱撤回决定有所影响。
“文莱的刑法是一份有深刻漏洞的立法，当中有一系列侵犯人权的规定。”联合国对此作出回应，称有关立法残酷而不人道，指这是人权维护道路上的一次“严重倒退”。
一些名人亦发出呼吁，抵制这个机构旗下的豪华酒店，其中就有好莱坞影星乔治·克鲁尼（George Clooney）。“我们真的要间接资助这些侵犯人权的行为吗？”他呼吁，任何反对这些法律的人都应该抵制入住在美国、英国、法国和意大利的多切斯特酒店（Dorchester Hotel）。
Monday, April 29, 2019
الطفل الذي حير الأطباء بسبب مرضه الذي لا يُعرف له اسم
عندما كان شارلي باركز جنينا في رحم أمه، كشف مسح ضوئي عن مشكلة في دماغه؛ فقضى عاميه الأولين في مستشفى ليخضع لفحوصات، وكان والداه يتحرقان إلى أجوبة بشأن وليدهما لكنها لم تأت أبدا، وهو الآن في عامه الخامس.
تقول أمه لورا: "بحوزتنا الكثير من الأجزاء الصغيرة المكونة للأحجية، لكنها لا تكتمل أبدا على النحو الصحيح. لم نكمل الصورة بعد".
يعتبر شارلي واحدا من بين ستة آلاف طفل يولدون كل عام بحالة جينية نادرة جدا حتى أن الأطباء عاجزون عن تشخصيها، مما حدا بهم إلى تصنيف الحالة بأنها "متلازمة بلا اسم" والمعروفة اختصارا بـ "سوان".
تقول الأم: "كل مريض يعتبر حالة فريدة من نوعها، وإذا لم يُشخَّص مرضه فإن عائلته تشعر بأنها تُركت وحدها في مواجهة معركة من أجل علاجه".
وإلى جانب اضطرابات تتعلق بالإدراك الحسي، وفرط الحركة، والحساسية، وضعف المناعة، واضطرابات في الهضم والأمعاء، واضطرابات القلق والتعلق، فإن شارلي أيضا على الطريق للإصابة بالتوحد، بينما يتخوف الأطباء من ظهور اضطرابات في الأنسجة الضامة.
تقول الأم: "فجأة وجدنا أنفسنا في قلب عالم التغذية بالأنابيب والجداول الطبية، وقد شعرنا أننا متروكان وحدنا تماما، وفي لحظة كنا بصدد 20 طبيبا مختلفا يحاولون علاج 20 مرضا مختلفا".
وتضيف: "غالبا ما يعني عدم الحصول على تشخيص أنك لم تطرق أبوابا، ولقد قاتلنا في سبيل كل شيء، وكل خدمة، وكل دعم".
لم يمرّ شارلي، الذي يعيش في منطقة كوربي في مقاطعة نورثامبتونشير، بما يمرّ به الأطفال العاديون؛ لم يُناغِ بحروف مبهمة، ولم يستوِ في جلسته مثلهم.
لكن الأم بائعة الزهور وزوجها ستيف لم يبديا قلقا جرّاء عدم مرور وليدهما بتلك المراحل؛ كل ما كان يشغلهم هو بقاؤه على قيد الحياة.
تقول لورا: "كانت الوتيرة المتسارعة لتدهوره مفزعة، فجأة جعلنا نبحث عن الأكسجين ونستدعي الإسعاف".
يبدو الطفل المحب للعب الجرارات كأي طفل آخر ظاهريا، وهذا يمثل جزءا من المشكلة، بحسب الأم.
تقول لورا: "كثيرون، بينهم متخصصون طبيون، جعلونا نشعر كما لو كان الخطأ خطأنا؛ لقد خسرنا العائلة والأصدقاء وبِتْنا متّهمين باختلاق ما يعانيه شارلي لا لشيء إلا لأننا لا نعرف تشخيصا يمكن للآخرين أن يبحثوا عنه على مؤشر البحث 'غوغل'".
حضر شارلي في مدرسة عادية، وتقول الأم إنها كانت فخورة بطفلها "الجريء على نحو لا يُصدّق"، والذي تعلّم مؤخرا كيف يمسك بالقلم الرصاص.
وتضيف: "نتعلم عادة ما يُمّكننا من مساعدته لكي يهدأ، وذلك عبر تحميمه كثيرا، إذْ تجعله المياه يشعر بالاسترخاء، وعبر السماح له بالخروج واللعب في الطين أو الرمل".
وقد وجدت عائلة شارلي، دعما من منظمة "سوان" في المملكة المتحدة لعلاج المتلازمات التي ليس لها اسم.
وتعقد المنظمة البريطانية يوما للتوعية في يوم الجمعة الأخير من شهر أبريل/نيسان من كل عام، وتطلق عليه اسم يوم الأطفال ذوي الأمراض غير المشخصة.
تقول لورين روبرتس، المنسقة الوطنية لمنظمة سوان في المملكة المتحدة، إنها فرصة لتلك العائلات لكي تتجمع بعد أن كانت غالبا غير مرئية ومنسية.
وأضافت روبرتس: "على الرغم من معرفة معظم العائلات أن التشخيص ليس عصا سحرية، إلا أنهم يعيشون على أمل أن يدلهم التشخيص على أجوبة ويخفف بعضا من مخاوفهم بشأن ما يخبئه المستقبل لمرضاهم، لا سيما من الأطفال".
وإذا شكك أحدهم في أن الطفل شارلي مريض، فإن أمه توجهه إلى الموقع الإلكتروني لمنظمة سوان، لتؤكد أنها لم تكن تختلق الأمر.
وربما لا يحظى شارلي بتشخيص رسمي يوما، ولكن عائلته بدأت تتقبل ذلك. وتعقد الأم آمالا على استمرار طفلها "سعيدا ومرنا" في المستقبل كما هو الآن.
تقول لورا: "لقد حطم شارلي كل التوقعات التي رصدها له الجميع، ومزّق كتاب الطب وكتب هو كتابه الخاص، كالكثيرين من نظرائه في منظمة سوان؛ لقد خضع للكثير من الفحوصات، والجراحات في حياته القصيرة، لكنه خاضها جميعا بابتسامة عريضة".
تقول أمه لورا: "بحوزتنا الكثير من الأجزاء الصغيرة المكونة للأحجية، لكنها لا تكتمل أبدا على النحو الصحيح. لم نكمل الصورة بعد".
يعتبر شارلي واحدا من بين ستة آلاف طفل يولدون كل عام بحالة جينية نادرة جدا حتى أن الأطباء عاجزون عن تشخصيها، مما حدا بهم إلى تصنيف الحالة بأنها "متلازمة بلا اسم" والمعروفة اختصارا بـ "سوان".
تقول الأم: "كل مريض يعتبر حالة فريدة من نوعها، وإذا لم يُشخَّص مرضه فإن عائلته تشعر بأنها تُركت وحدها في مواجهة معركة من أجل علاجه".
وإلى جانب اضطرابات تتعلق بالإدراك الحسي، وفرط الحركة، والحساسية، وضعف المناعة، واضطرابات في الهضم والأمعاء، واضطرابات القلق والتعلق، فإن شارلي أيضا على الطريق للإصابة بالتوحد، بينما يتخوف الأطباء من ظهور اضطرابات في الأنسجة الضامة.
تقول الأم: "فجأة وجدنا أنفسنا في قلب عالم التغذية بالأنابيب والجداول الطبية، وقد شعرنا أننا متروكان وحدنا تماما، وفي لحظة كنا بصدد 20 طبيبا مختلفا يحاولون علاج 20 مرضا مختلفا".
وتضيف: "غالبا ما يعني عدم الحصول على تشخيص أنك لم تطرق أبوابا، ولقد قاتلنا في سبيل كل شيء، وكل خدمة، وكل دعم".
لم يمرّ شارلي، الذي يعيش في منطقة كوربي في مقاطعة نورثامبتونشير، بما يمرّ به الأطفال العاديون؛ لم يُناغِ بحروف مبهمة، ولم يستوِ في جلسته مثلهم.
لكن الأم بائعة الزهور وزوجها ستيف لم يبديا قلقا جرّاء عدم مرور وليدهما بتلك المراحل؛ كل ما كان يشغلهم هو بقاؤه على قيد الحياة.
تقول لورا: "كانت الوتيرة المتسارعة لتدهوره مفزعة، فجأة جعلنا نبحث عن الأكسجين ونستدعي الإسعاف".
يبدو الطفل المحب للعب الجرارات كأي طفل آخر ظاهريا، وهذا يمثل جزءا من المشكلة، بحسب الأم.
تقول لورا: "كثيرون، بينهم متخصصون طبيون، جعلونا نشعر كما لو كان الخطأ خطأنا؛ لقد خسرنا العائلة والأصدقاء وبِتْنا متّهمين باختلاق ما يعانيه شارلي لا لشيء إلا لأننا لا نعرف تشخيصا يمكن للآخرين أن يبحثوا عنه على مؤشر البحث 'غوغل'".
حضر شارلي في مدرسة عادية، وتقول الأم إنها كانت فخورة بطفلها "الجريء على نحو لا يُصدّق"، والذي تعلّم مؤخرا كيف يمسك بالقلم الرصاص.
وتضيف: "نتعلم عادة ما يُمّكننا من مساعدته لكي يهدأ، وذلك عبر تحميمه كثيرا، إذْ تجعله المياه يشعر بالاسترخاء، وعبر السماح له بالخروج واللعب في الطين أو الرمل".
وقد وجدت عائلة شارلي، دعما من منظمة "سوان" في المملكة المتحدة لعلاج المتلازمات التي ليس لها اسم.
وتعقد المنظمة البريطانية يوما للتوعية في يوم الجمعة الأخير من شهر أبريل/نيسان من كل عام، وتطلق عليه اسم يوم الأطفال ذوي الأمراض غير المشخصة.
تقول لورين روبرتس، المنسقة الوطنية لمنظمة سوان في المملكة المتحدة، إنها فرصة لتلك العائلات لكي تتجمع بعد أن كانت غالبا غير مرئية ومنسية.
وأضافت روبرتس: "على الرغم من معرفة معظم العائلات أن التشخيص ليس عصا سحرية، إلا أنهم يعيشون على أمل أن يدلهم التشخيص على أجوبة ويخفف بعضا من مخاوفهم بشأن ما يخبئه المستقبل لمرضاهم، لا سيما من الأطفال".
وإذا شكك أحدهم في أن الطفل شارلي مريض، فإن أمه توجهه إلى الموقع الإلكتروني لمنظمة سوان، لتؤكد أنها لم تكن تختلق الأمر.
وربما لا يحظى شارلي بتشخيص رسمي يوما، ولكن عائلته بدأت تتقبل ذلك. وتعقد الأم آمالا على استمرار طفلها "سعيدا ومرنا" في المستقبل كما هو الآن.
تقول لورا: "لقد حطم شارلي كل التوقعات التي رصدها له الجميع، ومزّق كتاب الطب وكتب هو كتابه الخاص، كالكثيرين من نظرائه في منظمة سوان؛ لقد خضع للكثير من الفحوصات، والجراحات في حياته القصيرة، لكنه خاضها جميعا بابتسامة عريضة".
Friday, April 12, 2019
लोकसभा चुनाव 2019: बंगाल की जुबान पर फिर चढ़े दीवार पर लिखे नारे
पश्चिम बंगाल में दीवारें जब नेताओं के कार्टूनों और चुभते नारों से रंगी नज़र आने लगें तो समझना चाहिए कि यहां चुनावों का मौसम आ गया है.
11 अप्रैल को राज्य की दो सीटों कूचबिहार और अलीपुरदुआर में मतदान हुए हैं. यहां पहले चरण में 81 फ़ीसदी वोट पड़े हैं.
पंश्चिम बंगाल में इस बार भी दीवारों पर होने वाली पेंटिंग का जलवा बरक़रार है. राज्य में दीवार लेखन की परंपरा काफ़ी पुरानी रही है. इस बार के लोकसभा चुनाव भी इसका अपवाद नहीं हैं.
इससे साफ़ है कि सोशल मीडिया के बढ़ते असर के बावजूद राज्य में दीवार लेखन अब भी वोटरों को लुभाने का बेहद प्रभावी हथियार है.
यह वर्ष 1952 से ही राज्य में होने वाले हर चुनाव का अभिन्न हिस्सा रहा है. दीवारों पर ऐसे-ऐसे चुभते नारे लिखे जाते हैं जो आम लोगों की जुबान पर चढ़ जाते हैं.
इस दौरान बनाए गए कई कार्टून भी काफ़ी चोट करते हैं. राजनीतिक दलों का कहना है कि दीवार लेखन से जहां पर्यावरण का संदेश जाता है वहीं इस पर लिखे नारों और कार्टूनों का आम लोगों में बहुत गहरा असर होता है.
कई नारे और कार्टून तो 'देखन में छोटे लगें, घाव करें गंभीर' को चरितार्थ करते नज़र आते हैं. नक्सल आंदोलन के दिनों में 'आमार बाड़ी, तोमार बाड़ी नक्सलबाड़ी-नक्सलबाड़ी' यानी 'हमारा घर, तुम्हारा घर-नक्सलबाड़ी' हिट रहा था.
आम लोगों पर इनका काफ़ी असर होता है. हर राजनीतिक दल में कुछ लोग चुनावों के एलान के बहुत पहले से ही नारे लिखने लगते हैं.
इसी तरह कार्टूनों की कल्पना करते हुए उनका स्केच बना लिया जाता है. दीवार लेखन की कला यहां बहुत पुरानी है. नब्बे के दशक के शुरुआती दौर तक हज़ारों लोग इससे जुड़े थे.
चुनाव हो या कोई राजनीतिक रैली, तमाम दल इन दीवारों का ही सहारा लेते थे. चुनावों के दौरान तो तमाम दीवारें सतरंगी हो जाती थीं.
वर्ष 2006 के विधानसभा चुनावों के दौरान चुनाव आयोग ने दीवार लेखन पर पाबंदी लगा दी थी. आयोग ने तब वेस्ट बंगाल प्रिवेंशन ऑफ़ प्रापर्टी डिफेसमेंट एक्ट, 1976 के तहत यह पाबंदी लगाई थी.
बाद में इस क़ानून को कुछ शिथिल बनाया गया.
सत्तर से नब्बे के दशक तक महानगर कोलकाता की तमाम दीवारें ताज़ातरीन मुद्दों पर राजनीतिक दलों की टिप्पणियों से भरी होती थी.
तब कांग्रेस की ओर से दीवारों पर लिखे गए उस नारे को भला कौन भूल सकता है कि 'ज्योति बसुर दुई कन्या, खरा आर वन्या' यानी 'ज्योति बसु की दो बेटियां हैं, सूखा और बाढ़.'
बसु सरकार तब लगातार केंद्र के ख़िलाफ़ राज्य की उपेक्षा का आरोप लगाती रहती थी. कांग्रेस ने इसके जवाब में लिखा था- 'राज्येर हाथे आरो मोमबाती आर केरोसीन चाई' यानी 'राज्य को और अधिक मोमबत्तियां और मिट्टी का तेल चाहिए.'
उन दिनों राज्य बिजली कटौती के भयावह दौर से गुजर रहा था. राजधानी कोलकाता में रोजाना आठ-नौ घंटे की कटौती आम थी.
वाम मोर्चा उस दौर में जहां दीवार लेखन में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और उनकी नीतियों को निशाना बनाता था, वहीं वह अपनी नीतियों का भी प्रचार-प्रसार करता था. वियतनाम युद्ध के दौर में कोलकाता की दीवारों पर उसका एक नारा काफ़ी मशहूर हुआ था- 'आमरा नाम तोमार नाम, वियतनाम, वियतनाम.'
तब राजनीतिक दल जटिल से जटिल राजनीतिक मुद्दों को भी सरलता से दीवारों पर उकेर देते थे ताकि आम लोग उनको आसानी से समझ सकें.
तृणमूल कांग्रेस नेता सुब्रत मुखर्जी कहते हैं, ''आम लोगों तक पहुंचने के लिए दीवार लेखन का कोई सानी नहीं है. प्रचार के इस पारंपरिक तरीक़े का वोटरों के दिमाग़ पर गहरा असर होता है.''
सीपीएम नेता सुजन चक्रवर्ती भी यह बात मानते हैं. वे कहते हैं, ''सोशल मीडिया के इस दौर में भी दीवार लेखन, दोहों और कार्टूनों का तत्काल असर होता है.''
सीपीएम के प्रदेश सचिव नेता सूर्यकांत मिश्र कहते हैं, ''वोटरों तक पहुंचने का यह पारंपरिक तरीका अब भी काफी लोकप्रिय है.''
बीजेपी नेता राहुल सिन्हा कहते हैं, ''बंगाल में नारों के जरिए प्रचार का इतिहास बहुत पुराना और समृद्ध रहा है. इसका आम लोगों पर असर तो होता ही है, पर्यावरण को नुकसान भी नहीं पहुंचता.''
महानगर के एक कार्टूनिस्ट मनोरंजन मंडल कहते हैं, "पहले ऐसे कलाकार थे जो हमारे कार्टूनों को जस का तस दीवारों पर उतार देते थे. अब ऐसे लोग धीरे-धीरे कम हो रहे हैं."
दीवार लेखन का काम करने वाले ज़्यादातर कलाकार अब पोस्टर-बैनर और झंडे बनाने के धंधे में लग गए हैं.
कलाकारों के मोहल्ले चितपुर में बीरेन दास कहते हैं, "अब दीवार लेखन का काम पहले की तरह नहीं मिलता. फिर भी कोलकाता और आसपास के इलाकों में यह अब भी लोकप्रिय है. इंटरनेट और सोशल मीडिया ने इस पर कुछ हद तक असर डाला है."
राजनीतिक विश्लेषक विश्वनाथ पंडित कहते हैं, "इंटरनेट और सोशल मीडिया के मौजूदा दौर में भी दीवार लेखन की प्रासंगिकता बनी हुई है."
11 अप्रैल को राज्य की दो सीटों कूचबिहार और अलीपुरदुआर में मतदान हुए हैं. यहां पहले चरण में 81 फ़ीसदी वोट पड़े हैं.
पंश्चिम बंगाल में इस बार भी दीवारों पर होने वाली पेंटिंग का जलवा बरक़रार है. राज्य में दीवार लेखन की परंपरा काफ़ी पुरानी रही है. इस बार के लोकसभा चुनाव भी इसका अपवाद नहीं हैं.
इससे साफ़ है कि सोशल मीडिया के बढ़ते असर के बावजूद राज्य में दीवार लेखन अब भी वोटरों को लुभाने का बेहद प्रभावी हथियार है.
यह वर्ष 1952 से ही राज्य में होने वाले हर चुनाव का अभिन्न हिस्सा रहा है. दीवारों पर ऐसे-ऐसे चुभते नारे लिखे जाते हैं जो आम लोगों की जुबान पर चढ़ जाते हैं.
इस दौरान बनाए गए कई कार्टून भी काफ़ी चोट करते हैं. राजनीतिक दलों का कहना है कि दीवार लेखन से जहां पर्यावरण का संदेश जाता है वहीं इस पर लिखे नारों और कार्टूनों का आम लोगों में बहुत गहरा असर होता है.
कई नारे और कार्टून तो 'देखन में छोटे लगें, घाव करें गंभीर' को चरितार्थ करते नज़र आते हैं. नक्सल आंदोलन के दिनों में 'आमार बाड़ी, तोमार बाड़ी नक्सलबाड़ी-नक्सलबाड़ी' यानी 'हमारा घर, तुम्हारा घर-नक्सलबाड़ी' हिट रहा था.
आम लोगों पर इनका काफ़ी असर होता है. हर राजनीतिक दल में कुछ लोग चुनावों के एलान के बहुत पहले से ही नारे लिखने लगते हैं.
इसी तरह कार्टूनों की कल्पना करते हुए उनका स्केच बना लिया जाता है. दीवार लेखन की कला यहां बहुत पुरानी है. नब्बे के दशक के शुरुआती दौर तक हज़ारों लोग इससे जुड़े थे.
चुनाव हो या कोई राजनीतिक रैली, तमाम दल इन दीवारों का ही सहारा लेते थे. चुनावों के दौरान तो तमाम दीवारें सतरंगी हो जाती थीं.
वर्ष 2006 के विधानसभा चुनावों के दौरान चुनाव आयोग ने दीवार लेखन पर पाबंदी लगा दी थी. आयोग ने तब वेस्ट बंगाल प्रिवेंशन ऑफ़ प्रापर्टी डिफेसमेंट एक्ट, 1976 के तहत यह पाबंदी लगाई थी.
बाद में इस क़ानून को कुछ शिथिल बनाया गया.
सत्तर से नब्बे के दशक तक महानगर कोलकाता की तमाम दीवारें ताज़ातरीन मुद्दों पर राजनीतिक दलों की टिप्पणियों से भरी होती थी.
तब कांग्रेस की ओर से दीवारों पर लिखे गए उस नारे को भला कौन भूल सकता है कि 'ज्योति बसुर दुई कन्या, खरा आर वन्या' यानी 'ज्योति बसु की दो बेटियां हैं, सूखा और बाढ़.'
बसु सरकार तब लगातार केंद्र के ख़िलाफ़ राज्य की उपेक्षा का आरोप लगाती रहती थी. कांग्रेस ने इसके जवाब में लिखा था- 'राज्येर हाथे आरो मोमबाती आर केरोसीन चाई' यानी 'राज्य को और अधिक मोमबत्तियां और मिट्टी का तेल चाहिए.'
उन दिनों राज्य बिजली कटौती के भयावह दौर से गुजर रहा था. राजधानी कोलकाता में रोजाना आठ-नौ घंटे की कटौती आम थी.
वाम मोर्चा उस दौर में जहां दीवार लेखन में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और उनकी नीतियों को निशाना बनाता था, वहीं वह अपनी नीतियों का भी प्रचार-प्रसार करता था. वियतनाम युद्ध के दौर में कोलकाता की दीवारों पर उसका एक नारा काफ़ी मशहूर हुआ था- 'आमरा नाम तोमार नाम, वियतनाम, वियतनाम.'
तब राजनीतिक दल जटिल से जटिल राजनीतिक मुद्दों को भी सरलता से दीवारों पर उकेर देते थे ताकि आम लोग उनको आसानी से समझ सकें.
तृणमूल कांग्रेस नेता सुब्रत मुखर्जी कहते हैं, ''आम लोगों तक पहुंचने के लिए दीवार लेखन का कोई सानी नहीं है. प्रचार के इस पारंपरिक तरीक़े का वोटरों के दिमाग़ पर गहरा असर होता है.''
सीपीएम नेता सुजन चक्रवर्ती भी यह बात मानते हैं. वे कहते हैं, ''सोशल मीडिया के इस दौर में भी दीवार लेखन, दोहों और कार्टूनों का तत्काल असर होता है.''
सीपीएम के प्रदेश सचिव नेता सूर्यकांत मिश्र कहते हैं, ''वोटरों तक पहुंचने का यह पारंपरिक तरीका अब भी काफी लोकप्रिय है.''
बीजेपी नेता राहुल सिन्हा कहते हैं, ''बंगाल में नारों के जरिए प्रचार का इतिहास बहुत पुराना और समृद्ध रहा है. इसका आम लोगों पर असर तो होता ही है, पर्यावरण को नुकसान भी नहीं पहुंचता.''
महानगर के एक कार्टूनिस्ट मनोरंजन मंडल कहते हैं, "पहले ऐसे कलाकार थे जो हमारे कार्टूनों को जस का तस दीवारों पर उतार देते थे. अब ऐसे लोग धीरे-धीरे कम हो रहे हैं."
दीवार लेखन का काम करने वाले ज़्यादातर कलाकार अब पोस्टर-बैनर और झंडे बनाने के धंधे में लग गए हैं.
कलाकारों के मोहल्ले चितपुर में बीरेन दास कहते हैं, "अब दीवार लेखन का काम पहले की तरह नहीं मिलता. फिर भी कोलकाता और आसपास के इलाकों में यह अब भी लोकप्रिय है. इंटरनेट और सोशल मीडिया ने इस पर कुछ हद तक असर डाला है."
राजनीतिक विश्लेषक विश्वनाथ पंडित कहते हैं, "इंटरनेट और सोशल मीडिया के मौजूदा दौर में भी दीवार लेखन की प्रासंगिकता बनी हुई है."
Thursday, March 28, 2019
क्या उमा भारती ने झांसी से टिकट न मिलने पर मोदी को कहा ‘विनाश पुरुष’?
उत्तर प्रदेश के झांसी से बीजेपी की सांसद और केंद्रीय मंत्री उमा भारती का एक वीडियो सोशल मीडिया पर इस दावे के साथ सर्कुलेट किया जा रहा है कि 'झांसी से लोकसभा का टिकट नहीं मिलने पर उमा भारती ने मोदी सरकार की पोल खोलनी शुरू कर दी है'.
क़रीब 2 मिनट के इस वायरल वीडियो में उमा भारती नरेंद्र मोदी की आलोचना करती हुई दिखाई देती हैं.
वायरल वीडियो में उन्हें कहते हुए सुना जा सकता है कि "हिंदुत्व का एजेंडा और विकास का एजेंडा ये दो बाते हैं जो प्रोजेक्शन पूरे देश में नरेंद्र मोदी ने करने की कोशिश की है. मैं उनको 1973 से जानती हूँ. मुझे उनके बारे में अच्छी तरह से मालूम है. मैं ऐसा मानती हूँ कि वो विकास पुरुष नहीं, विनाश पुरुष हैं."
इसके बाद उमा भारती को नरेंद्र मोदी सरकार की कुछ योजनाओं की आलोचना करते सुना जा सकता है.
इस वीडियो में दिखता है कि उमा भारती के पीछे पीले रंग का एक बैनर लगा हुआ है और उनके आगे रखी हुई मेज पर प्रेस वालों के माइक बिछे हुए हैं.
बीते एक सप्ताह में इस वीडियो को फ़ेसबुक पर तीस लाख से ज़्यादा बाद देखा गया है और हज़ारों लोग इस वीडियो को शेयर कर चुके हैं.
'हरियाणा कांग्रेस व्यापार सेल', 'पक्के कांग्रेसी' और 'औवेसी फ़ैन क्लब' जैसे कुछ फ़ेसबुक पन्नों पर इस वीडियो को हज़ारों बार देखा गया है.
विकास पासवान नाम के एक फ़ेसबुक यूज़र ने भी इसी दावे के साथ ये वीडियो कुछ दिन पहले पोस्ट किया था.
पासवान के प्रोफ़ाइल से 14 हज़ार से ज़्यादा लोग इस वीडियो को शेयर कर चुके हैं और 15 लाख से ज़्यादा बार ये वीडियो देखा गया है.
लेकिन बीजेपी की वरिष्ठ नेता उमा भारती के जिस वीडियो को 'झांसी के टिकट' से जोड़ते हुए शेयर किया जा रहा है, उसका आगामी लोकसभा चुनाव से कोई लेना-देना नहीं है.
पिछले सप्ताह ही भारतीय जनता पार्टी ने यह घोषणा की थी कि उमा भारती 2019 का लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी.
केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ़्रेंस के दौरान ये बताया था. साथ ही उन्होंने कहा था कि उमा भारती को पार्टी ने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाने का फ़ैसला किया है.
सोशल मीडिया पर लोग उमा भारती का पुराना एडिट किया हुआ वीडियो शेयर करते हुए यह कयास लगा रहे हैं कि वो पार्टी के इस फ़ैसले से नाराज़ हैं.
लेकिन जो वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है वो साल 2007 का है. उस ज़माने में उभा भारती बीजेपी से बाहर थीं.
पार्टी की एक बैठक के दौरान उन्होंने लालकृष्ण आडवाणी के भाषण को बीच टोका था और फिर नाराज़ होकर बैठक से चली गई थीं. ये वाकया साल 2004 का है.
इसके बाद पार्टी ने अनुशासनहीनता के आरोप में उमा भारती को पार्टी के महासचिव के पद से हटा दिया था और उनकी भाजपा की प्राथमिक सदस्यता रद्द कर दी गई थी.
वायरल वीडियो में उमा भारती 'गुजरात मॉडल' की आलोचना करते हुए कहती हैं कि प्रदेश मोदी राज में ज़्यादा कर्ज़दार बना और महिलाओं की सुरक्षा से समझौता किया गया.
वीडियो में उन्हें कहते सुना जाता है कि "नरेंद्र मोदी उस गुब्बारे की तरह हैं जिसमें मीडिया ने हवा भरी है".
उमा भारती की प्रेस कॉन्फ़्रेस का ये पुराना वीडियो पहले भी कई चुनावों में बीजेपी नेता नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जा चुका है.
साल 2015 में उमा भारती ने एक टीवी शो में अपनी इस पुरानी प्रेस कॉन्फ़्रेंस के बारे में ख़ुलकर बताया था और अपनी सफ़ाई पेश की थी.
उमा भारती ने कहा था, "ये बात जब मैंने बोली थी तब मैं भारतीय जनशक्ति पार्टी में थी. गुजरात के राजकोट शहर में ये प्रेस कॉन्फ़्रेंस हुई थी."
"इस प्रेस कॉन्फ़्रेंस के बाद मैंने राजकोट से वडोदरा तक का सफ़र किया. मैं एक घंटे में 100 किलोमीटर से ज़्यादा पहुंच गई थी. तब मैंने वहां से घोषणा की थी कि यहाँ तो बहुत अच्छा काम हुआ है."
"राजकोट की प्रेस कॉन्फ़्रेंस के बाद मैंने जो प्रेस कॉन्फ़्रेंस की थी, उसमें मैंने कहा था कि हम मोदी के ख़िलाफ़ विधानसभा चुनाव-2007 में उतारे गए अपने सारे उम्मीदवार वापस लेते हैं."
कई साल तक बीजेपी से बाहर रहने के बाद साल 2011 में उमा भारती को पार्टी में वापस लिया गया था.
तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष नितिन गडकरी ने 7 जून 2011 को प्रेस कॉन्फ़्रेंस कर उनकी वापसी की घोषणा की थी.
इस प्रेस कॉन्फ़्रेंस में नीतिन गडकरी ने कहा था कि उमा भारती की पार्टी के सिद्धांतों और संगठन में पूरी निष्ठा है और वो उत्तरप्रदेश के लखनऊ में पार्टी के प्रचार का काम संभालेंगी.
क़रीब 2 मिनट के इस वायरल वीडियो में उमा भारती नरेंद्र मोदी की आलोचना करती हुई दिखाई देती हैं.
वायरल वीडियो में उन्हें कहते हुए सुना जा सकता है कि "हिंदुत्व का एजेंडा और विकास का एजेंडा ये दो बाते हैं जो प्रोजेक्शन पूरे देश में नरेंद्र मोदी ने करने की कोशिश की है. मैं उनको 1973 से जानती हूँ. मुझे उनके बारे में अच्छी तरह से मालूम है. मैं ऐसा मानती हूँ कि वो विकास पुरुष नहीं, विनाश पुरुष हैं."
इसके बाद उमा भारती को नरेंद्र मोदी सरकार की कुछ योजनाओं की आलोचना करते सुना जा सकता है.
इस वीडियो में दिखता है कि उमा भारती के पीछे पीले रंग का एक बैनर लगा हुआ है और उनके आगे रखी हुई मेज पर प्रेस वालों के माइक बिछे हुए हैं.
बीते एक सप्ताह में इस वीडियो को फ़ेसबुक पर तीस लाख से ज़्यादा बाद देखा गया है और हज़ारों लोग इस वीडियो को शेयर कर चुके हैं.
'हरियाणा कांग्रेस व्यापार सेल', 'पक्के कांग्रेसी' और 'औवेसी फ़ैन क्लब' जैसे कुछ फ़ेसबुक पन्नों पर इस वीडियो को हज़ारों बार देखा गया है.
विकास पासवान नाम के एक फ़ेसबुक यूज़र ने भी इसी दावे के साथ ये वीडियो कुछ दिन पहले पोस्ट किया था.
पासवान के प्रोफ़ाइल से 14 हज़ार से ज़्यादा लोग इस वीडियो को शेयर कर चुके हैं और 15 लाख से ज़्यादा बार ये वीडियो देखा गया है.
लेकिन बीजेपी की वरिष्ठ नेता उमा भारती के जिस वीडियो को 'झांसी के टिकट' से जोड़ते हुए शेयर किया जा रहा है, उसका आगामी लोकसभा चुनाव से कोई लेना-देना नहीं है.
पिछले सप्ताह ही भारतीय जनता पार्टी ने यह घोषणा की थी कि उमा भारती 2019 का लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी.
केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ़्रेंस के दौरान ये बताया था. साथ ही उन्होंने कहा था कि उमा भारती को पार्टी ने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाने का फ़ैसला किया है.
सोशल मीडिया पर लोग उमा भारती का पुराना एडिट किया हुआ वीडियो शेयर करते हुए यह कयास लगा रहे हैं कि वो पार्टी के इस फ़ैसले से नाराज़ हैं.
लेकिन जो वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है वो साल 2007 का है. उस ज़माने में उभा भारती बीजेपी से बाहर थीं.
पार्टी की एक बैठक के दौरान उन्होंने लालकृष्ण आडवाणी के भाषण को बीच टोका था और फिर नाराज़ होकर बैठक से चली गई थीं. ये वाकया साल 2004 का है.
इसके बाद पार्टी ने अनुशासनहीनता के आरोप में उमा भारती को पार्टी के महासचिव के पद से हटा दिया था और उनकी भाजपा की प्राथमिक सदस्यता रद्द कर दी गई थी.
वायरल वीडियो में उमा भारती 'गुजरात मॉडल' की आलोचना करते हुए कहती हैं कि प्रदेश मोदी राज में ज़्यादा कर्ज़दार बना और महिलाओं की सुरक्षा से समझौता किया गया.
वीडियो में उन्हें कहते सुना जाता है कि "नरेंद्र मोदी उस गुब्बारे की तरह हैं जिसमें मीडिया ने हवा भरी है".
उमा भारती की प्रेस कॉन्फ़्रेस का ये पुराना वीडियो पहले भी कई चुनावों में बीजेपी नेता नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जा चुका है.
साल 2015 में उमा भारती ने एक टीवी शो में अपनी इस पुरानी प्रेस कॉन्फ़्रेंस के बारे में ख़ुलकर बताया था और अपनी सफ़ाई पेश की थी.
उमा भारती ने कहा था, "ये बात जब मैंने बोली थी तब मैं भारतीय जनशक्ति पार्टी में थी. गुजरात के राजकोट शहर में ये प्रेस कॉन्फ़्रेंस हुई थी."
"इस प्रेस कॉन्फ़्रेंस के बाद मैंने राजकोट से वडोदरा तक का सफ़र किया. मैं एक घंटे में 100 किलोमीटर से ज़्यादा पहुंच गई थी. तब मैंने वहां से घोषणा की थी कि यहाँ तो बहुत अच्छा काम हुआ है."
"राजकोट की प्रेस कॉन्फ़्रेंस के बाद मैंने जो प्रेस कॉन्फ़्रेंस की थी, उसमें मैंने कहा था कि हम मोदी के ख़िलाफ़ विधानसभा चुनाव-2007 में उतारे गए अपने सारे उम्मीदवार वापस लेते हैं."
कई साल तक बीजेपी से बाहर रहने के बाद साल 2011 में उमा भारती को पार्टी में वापस लिया गया था.
तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष नितिन गडकरी ने 7 जून 2011 को प्रेस कॉन्फ़्रेंस कर उनकी वापसी की घोषणा की थी.
इस प्रेस कॉन्फ़्रेंस में नीतिन गडकरी ने कहा था कि उमा भारती की पार्टी के सिद्धांतों और संगठन में पूरी निष्ठा है और वो उत्तरप्रदेश के लखनऊ में पार्टी के प्रचार का काम संभालेंगी.
Friday, March 22, 2019
दक्षिण कोरिया: 1600 लोगों के चुपके से बनाए गए थे अश्लील वीडियो
दक्षिण कोरिया के होटलों के कमरे में तकरीबन 1600 लोगों के चुपके से वीडियो बनाने और उसे वेबसाइट को बेचने के आरोप में अब तक चार पुरुषों को गिरफ़्तार किया जा चुका है.
इन कैमरों को टीवी, हेयर ड्रायर के होल्डरों और सोकेट में लगाया गया था. इससे ये पुरुष 4.26 लाख रुपये तक कमाते थे. अगर ये लोग दोषी पाए जाते हैं तो इन्हें 10 साल तक की जेल और दो अरब रुपये तक का जुर्माना हो सकता है.
दक्षिण कोरिया में ख़ुफ़िया तरीक़े से अश्लीलता को फ़िल्माने का मामला काफ़ी तेज़ी से फैला था और इसके ख़िलाफ़ प्रदर्शन भी हुए थे.
बीबीसी से बात करते हुए कोरियाई पुलिस ने कहा है कि इन लोगों ने पिछले साल अगस्त में दक्षिण कोरिया के 10 शहरों के 30 अलग-अलग होटलों में 1 एमएम लेंस कैमरा लगाए थे.
नवंबर में एक वेबसाइट बनाई गई जो 30 सेकंड तक फ़्री वीडियो दिखाती थी और अगर पूरा वीडियो देखना है तो उसके लिए यूज़र को पैसे देने होते थे.
कथित तौर पर इन लोगों ने 803 वीडियो इस पर पोस्ट किए थे और विदेशों में वेबसाइट के सर्वर को आधार बनाकर क़ानून से बचने की कोशिश की थी.
पुलिस का कहना है कि 97 लोग इसके लिए पैसा दे रहे थे जिससे इन पुरुषों ने कमाई की. इस महीने इस वेबसाइट को बंद कर दिया गया.
सोल मेट्रोपोलिटन पुलिस एजेंसी के प्रवक्ता ने स्थानीय अख़बार कोरिया हेराल्ड से कहा, "अवैध वीडियो को पोस्ट और शेयर करने वालों से पुलिस एजेंसी सख़्ती से निपट रही है क्योंकि यह मानवीय गरिमा को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाता है."
तेज़ इंटरनेट को बताया गया ज़िम्मेदार
चुपके से वीडियो बनाने में आई तेज़ी के लिए देश के फ़ास्ट इंटरनेट को भी ज़िम्मेदार बताया जाता है.
कई वीडियो शौचालयों और चेंजिंग रूम में बनाए जाते हैं या उन्हें बदले के तौर पर लोग पोस्ट करते हैं.
इस तरह के मामले 2012 में 2,400 थे जो 2017 में बढ़कर छह हज़ार से अधिक हो गए.
2017 में जासूसी कैमरों से संबंधित अपराधों में 5,400 से अधिक लोगों को गिरफ़्तार किया गया था जिनमें से 2 फ़ीसदी से भी कम लोगों को जेल की सज़ा हुई थी.
इस तरह से वीडियो बनाने के बाद पिछले साल लोगों का गुस्सा फूटा था और राजधानी सोल में कई प्रदर्शन हुए थे. जनता ने इन मामलों के दोषियों के लिए कड़ी सज़ा की मांग की थी.
इन कैमरों को टीवी, हेयर ड्रायर के होल्डरों और सोकेट में लगाया गया था. इससे ये पुरुष 4.26 लाख रुपये तक कमाते थे. अगर ये लोग दोषी पाए जाते हैं तो इन्हें 10 साल तक की जेल और दो अरब रुपये तक का जुर्माना हो सकता है.
दक्षिण कोरिया में ख़ुफ़िया तरीक़े से अश्लीलता को फ़िल्माने का मामला काफ़ी तेज़ी से फैला था और इसके ख़िलाफ़ प्रदर्शन भी हुए थे.
बीबीसी से बात करते हुए कोरियाई पुलिस ने कहा है कि इन लोगों ने पिछले साल अगस्त में दक्षिण कोरिया के 10 शहरों के 30 अलग-अलग होटलों में 1 एमएम लेंस कैमरा लगाए थे.
नवंबर में एक वेबसाइट बनाई गई जो 30 सेकंड तक फ़्री वीडियो दिखाती थी और अगर पूरा वीडियो देखना है तो उसके लिए यूज़र को पैसे देने होते थे.
कथित तौर पर इन लोगों ने 803 वीडियो इस पर पोस्ट किए थे और विदेशों में वेबसाइट के सर्वर को आधार बनाकर क़ानून से बचने की कोशिश की थी.
पुलिस का कहना है कि 97 लोग इसके लिए पैसा दे रहे थे जिससे इन पुरुषों ने कमाई की. इस महीने इस वेबसाइट को बंद कर दिया गया.
सोल मेट्रोपोलिटन पुलिस एजेंसी के प्रवक्ता ने स्थानीय अख़बार कोरिया हेराल्ड से कहा, "अवैध वीडियो को पोस्ट और शेयर करने वालों से पुलिस एजेंसी सख़्ती से निपट रही है क्योंकि यह मानवीय गरिमा को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाता है."
तेज़ इंटरनेट को बताया गया ज़िम्मेदार
चुपके से वीडियो बनाने में आई तेज़ी के लिए देश के फ़ास्ट इंटरनेट को भी ज़िम्मेदार बताया जाता है.
कई वीडियो शौचालयों और चेंजिंग रूम में बनाए जाते हैं या उन्हें बदले के तौर पर लोग पोस्ट करते हैं.
इस तरह के मामले 2012 में 2,400 थे जो 2017 में बढ़कर छह हज़ार से अधिक हो गए.
2017 में जासूसी कैमरों से संबंधित अपराधों में 5,400 से अधिक लोगों को गिरफ़्तार किया गया था जिनमें से 2 फ़ीसदी से भी कम लोगों को जेल की सज़ा हुई थी.
इस तरह से वीडियो बनाने के बाद पिछले साल लोगों का गुस्सा फूटा था और राजधानी सोल में कई प्रदर्शन हुए थे. जनता ने इन मामलों के दोषियों के लिए कड़ी सज़ा की मांग की थी.
Thursday, March 14, 2019
अयोध्या मामले पर मध्यस्थों की पक्षकारों के साथ बातचीत, आज की पांच बड़ी ख़बरें
सुप्रीम कोर्ट की पहल के बाद अयोध्या भूमि विवाद के हल के लिए बुधवार को मध्यस्थतों ने पक्षकारों से बातचीत शुरू कर दी है.
जस्टिस एफएम इब्राहिम खलीफुल्ला की अध्यक्षता में बनी तीन सदस्यीय मध्यस्थता समिति ने बुधवार को सभी पक्षों से इस बारे में बात की. आध्यात्मिक गुरू श्री श्री रविशंकर और वरिष्ठ वकील श्रीराम पंचू कोर्ट द्वारा गठित पैनल के सदस्य हैं.
कोर्ट के आदेश के मुताबिक इस पूरी प्रक्रिया की मीडिया रिपोर्टिंग पर रोक लगा दी गई है.
लोकसभा चुनावों के मद्देनजर कांग्रेस ने उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है, इसमें 21 नाम शामिल हैं.
16 नाम उत्तर प्रदेश और 5 उम्मीदवारों की घोषणा महाराष्ट्र के लिए की गई है.
पार्टी ने उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर को प्रत्याशी बनाने का फ़ैसला किया है. वहीं सुल्तानपुर सीट से संजय सिंह को टिकट दिया गया है.
2014 में भाजपा से जीत हासिल करने वाली सावित्री फुले को कांग्रेस ने बहराइच से टिकट दिया है.
वहीं पूर्व गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे को महाराष्ट्र के सोलापुर, संजय दत्त की बहन प्रिया दत्त को मुंबई नॉर्थ सेंट्रल से मैदान में उतारा जाएगा.
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को मुज़फ़्फ़रपुर शेल्टर होम मामले के मुख्य अभियुक्त ब्रजेश ठाकुर की 7.5 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति जब्त की.
जब्त संपत्तियों में होटल, मकान, जमीन, गाड़ियां, बैंकों में जमा राशि जैसी चल-अचल संपत्तियां शामिल हैं.
ईडी ने यह कार्रवाई प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत की है. ब्रजेश ठाकुर पर शेल्टर होम में लड़कियों से हुए यौन उत्पीड़न से जुड़े कई आरोप हैं.
करतारपुर साहिब गलियारे के निर्माण और तीर्थयात्रियों के लिए नियम तय करने के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच गुरुवार को द्विपक्षीय बातचीत होगी.
यह बातचीत अटारी-वाघा सीमा पर होगी. विदेश मंत्रालय ने बुधवार को इस संबंध में बातचीत की प्रस्तावना सौंपी.
बातचीत में शामिल होने के लिए पाकिस्तान के उप उच्चायुक्त सैयद हैदर शाह की अगुवाई में पाकिस्तान का प्रतिनिधिमंडल अमृतसर पहुंच चुका है.
चीन ने पाकिस्तान स्थित चरमपंथी समूह जैश-ए-मोहम्मद के संस्थापक मौलाना मसूद अज़हर को अंतरराष्ट्रीय चरमपंथियों की काली सूची में शामिल किए जाने के प्रयास को रोक दिया है.
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अमरीका, ब्रिटेन और फ्रांस की ओर से मसूद अज़हर को संयुक्त राष्ट्र की आतंकियों की काली सूची में शामिल करने का प्रस्ताव पेश किया गया था.
चीन ने बुधवार को इस पर रोक लगा दी.
समाचार एजेंसी एएफ़पी के मुताबिक सुरक्षा परिषद को दिए अपने नोट में चीन ने कहा है कि वो मसदू अज़हर पर प्रतिबंध लगाने की अपील को समझने के लिए और समय चाहता है.
ये तीसरा मौका था जब संयुक्त राष्ट्र में मसूद अज़हर को अंतरराष्ट्रीय आतंकी घोषित करने के लिए प्रस्ताव आया था.
जस्टिस एफएम इब्राहिम खलीफुल्ला की अध्यक्षता में बनी तीन सदस्यीय मध्यस्थता समिति ने बुधवार को सभी पक्षों से इस बारे में बात की. आध्यात्मिक गुरू श्री श्री रविशंकर और वरिष्ठ वकील श्रीराम पंचू कोर्ट द्वारा गठित पैनल के सदस्य हैं.
कोर्ट के आदेश के मुताबिक इस पूरी प्रक्रिया की मीडिया रिपोर्टिंग पर रोक लगा दी गई है.
लोकसभा चुनावों के मद्देनजर कांग्रेस ने उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है, इसमें 21 नाम शामिल हैं.
16 नाम उत्तर प्रदेश और 5 उम्मीदवारों की घोषणा महाराष्ट्र के लिए की गई है.
पार्टी ने उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर को प्रत्याशी बनाने का फ़ैसला किया है. वहीं सुल्तानपुर सीट से संजय सिंह को टिकट दिया गया है.
2014 में भाजपा से जीत हासिल करने वाली सावित्री फुले को कांग्रेस ने बहराइच से टिकट दिया है.
वहीं पूर्व गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे को महाराष्ट्र के सोलापुर, संजय दत्त की बहन प्रिया दत्त को मुंबई नॉर्थ सेंट्रल से मैदान में उतारा जाएगा.
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को मुज़फ़्फ़रपुर शेल्टर होम मामले के मुख्य अभियुक्त ब्रजेश ठाकुर की 7.5 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति जब्त की.
जब्त संपत्तियों में होटल, मकान, जमीन, गाड़ियां, बैंकों में जमा राशि जैसी चल-अचल संपत्तियां शामिल हैं.
ईडी ने यह कार्रवाई प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत की है. ब्रजेश ठाकुर पर शेल्टर होम में लड़कियों से हुए यौन उत्पीड़न से जुड़े कई आरोप हैं.
करतारपुर साहिब गलियारे के निर्माण और तीर्थयात्रियों के लिए नियम तय करने के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच गुरुवार को द्विपक्षीय बातचीत होगी.
यह बातचीत अटारी-वाघा सीमा पर होगी. विदेश मंत्रालय ने बुधवार को इस संबंध में बातचीत की प्रस्तावना सौंपी.
बातचीत में शामिल होने के लिए पाकिस्तान के उप उच्चायुक्त सैयद हैदर शाह की अगुवाई में पाकिस्तान का प्रतिनिधिमंडल अमृतसर पहुंच चुका है.
चीन ने पाकिस्तान स्थित चरमपंथी समूह जैश-ए-मोहम्मद के संस्थापक मौलाना मसूद अज़हर को अंतरराष्ट्रीय चरमपंथियों की काली सूची में शामिल किए जाने के प्रयास को रोक दिया है.
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अमरीका, ब्रिटेन और फ्रांस की ओर से मसूद अज़हर को संयुक्त राष्ट्र की आतंकियों की काली सूची में शामिल करने का प्रस्ताव पेश किया गया था.
चीन ने बुधवार को इस पर रोक लगा दी.
समाचार एजेंसी एएफ़पी के मुताबिक सुरक्षा परिषद को दिए अपने नोट में चीन ने कहा है कि वो मसदू अज़हर पर प्रतिबंध लगाने की अपील को समझने के लिए और समय चाहता है.
ये तीसरा मौका था जब संयुक्त राष्ट्र में मसूद अज़हर को अंतरराष्ट्रीय आतंकी घोषित करने के लिए प्रस्ताव आया था.
Friday, March 1, 2019
#Abhinandan को लौटाने के फ़ैसले से इमरान ख़ान का क़द बढ़ा है?: नज़रिया
पुलवामा में हुए चरमपंथी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान की वायुसेना ने सरहदें पार कर एक-दूसरे के इलाक़े में घुस कर अपनी अपनी ताक़त का इज़हार किया.
इस दरम्यान पाकिस्तान ने भारत का एक मिग विमान पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में मार गिराया और भारत के एक पायलट को अपने कब्ज़े में लिया. बाद में इमरान ख़ान ने भारतीय पायलट को रिहा करने की घोषणा की और कहा कि शुक्रवार को उसे भारत को सुपुर्द कर दिया जाएगा.
पुलवामा की घटना 14 फ़रवरी को हुई थी जबकि दोनों देशों की सेना के बीच हुआ ये वाकया 26 से 28 फ़रवरी के बीच का है.
इस दौरान जहां एक ओर भारत के राजनीतिक नेतृत्व की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया, वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इस मसले को लेकर लगातार मुखर रहे और जब भी कैमरे से मुख़ातिब हुए उन्होंने जंग नहीं करने की बात दोहराई.
पहली बार उन्होंने भारत-पाकिस्तान के बीच पहले हुए युद्ध और उससे मची तबाही का उदाहरण दिया तो गुरुवार को संसद में उन्होंने क्यूबा मिसाइल संकट का ज़िक्र किया (सोवियत संघ ने अमरीका के ख़िलाफ़ क्यूबा में अपनी मिसाइलें तैनात कर दी थीं).
ये वो वक़्त था जब पूरी दुनिया पर ही संकट मंडराया हुआ था क्योंकि एक तरफ अमरीका और रूस में तनातनी थी तो दूसरी ओर भारत-चीन के बीच भी युद्ध चल रहा था. इमरान लगातार कहते भी रहे हैं कि जंग किसी मसले का हल नहीं है.
लिहाज़ा, अभिनंदन को छोड़ने का फ़ैसला इमरान ख़ान का एक बहुत अच्छा कदम है. अभिनंदन ने कोई जुर्म तो किया नहीं है, वो केवल युद्धबंदी हैं, वो अपने मुल्क के लिए काम कर रहे थे लिहाज़ा उन्हें छोड़ना इमरान ख़ान का एक अच्छा राजनीतिक फ़ैसला है.
इससे पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच हालात अच्छे होंगे. इस फ़ैसले से इमरान ख़ान का कद निश्चित ही बढ़ा है.
इमरान ख़ान मीडिया के सामने आते हुए कतराते नहीं हैं. जब से इमरान पाकिस्तान की राजनीति में आए हैं वो कैमरे पर आना पसंद करते हैं. वो एक अंतरराष्ट्रीय सेलेब्रिटी रह चुके हैं, क्रिकेटर रहे हैं.
जहां क्रिकेट खेली जाती है वहां वो बेहद मारूफ़ (प्रसिद्ध) हैं. उनकी इज्ज़त है, जिसका वो फ़ायदा उठाते हैं. उनकी कम्यूनिकेशन स्किल भी अच्छी है. वो जो भी बात करते हैं उससे भी उन्हें फ़ायदा मिलता है.
वो एक जननेता हैं, जिसका वो फ़ायदा उठाते हैं और ऐसे नेता सियासत में छा जाते हैं. उसका इस्तेमाल करना हर राजनेता का हक़ है, जिसे वो समझते हैं कि उसमें वो अच्छे हैं.
इस वक़्त पाकिस्तान और अफ़ग़ानिस्तान के बीच जो हालात हैं. उसका पाकिस्तान पर बहुत असर पड़ा है और मौजूदा इमरान ख़ान सरकार यह चाहती है कि अमन होना चाहिए. वो चाहते हैं कि जो मुद्दे हैं उन्हें बातचीत के जरिए सुलझाया जाना चाहिए. वो ग़लतबयानी नहीं कर रहे, वो सच्चे दिल से बात कर रहे हैं.
पुलवामा की घटना के बाद उन्होंने हिंदुस्तान की उस शर्त को भी मान लिया कि सबसे पहले चरमपंथ पर बात होनी चाहिए.
पाकिस्तान पहले से ही अपनी पश्चिमी सीमा पर चरमपंथ के ख़िलाफ़ जंग लड़ रहा है. कहीं न कहीं पाकिस्तान की सेना भी चाहती है कि जंग नहीं हो और बातचीत से मुद्दे को हल किया जाए.
इमरान जिस दिशा में पाकिस्तान को ले जाना चाहते हैं वो सही है. अफ़ग़ानिस्तान के साथ लड़ाई को ख़त्म करने की दिशा में उन्होंने कार्रवाई तेज़ की. वो चाहते हैं कि अफ़ग़ानिस्तान में हालात सामान्य हों और जंग ख़त्म हो. अमरीकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप भी चाहते हैं कि यह 'न ख़त्म होने वाली लड़ाई' अब ख़त्म हो.
करतारपुर कॉरिडोर को उन्होंने सिखों के लिए खोलने की पहल की. वो चाहते हैं कि बगैर वीज़ा लिये सिख यहां आएं और दर्शन करें, यह एक अच्छी कोशिश थी.
ये वो कुछ चीज़ें हैं जो इमरान ने प्रधानमंत्री बनने के बाद की हैं और अभी उन्हें प्रधानमंत्री बने महज पांच महीने ही हुए हैं.
ऐेसे में पाकिस्तान की जो आर्थिक स्थिति है उसे उन्होंने यदि नियंत्रित कर लिया और अगले दो-तीन सालों में पाकिस्तान की ग्रोथ रेट अच्छी हो गई तब कह सकते हैं कि उन्होंने कोई काम किया है. फिलहाल तो यही कह सकते हैं कि उनके कदम सकारात्मक हैं.
इस दरम्यान पाकिस्तान ने भारत का एक मिग विमान पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में मार गिराया और भारत के एक पायलट को अपने कब्ज़े में लिया. बाद में इमरान ख़ान ने भारतीय पायलट को रिहा करने की घोषणा की और कहा कि शुक्रवार को उसे भारत को सुपुर्द कर दिया जाएगा.
पुलवामा की घटना 14 फ़रवरी को हुई थी जबकि दोनों देशों की सेना के बीच हुआ ये वाकया 26 से 28 फ़रवरी के बीच का है.
इस दौरान जहां एक ओर भारत के राजनीतिक नेतृत्व की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया, वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इस मसले को लेकर लगातार मुखर रहे और जब भी कैमरे से मुख़ातिब हुए उन्होंने जंग नहीं करने की बात दोहराई.
पहली बार उन्होंने भारत-पाकिस्तान के बीच पहले हुए युद्ध और उससे मची तबाही का उदाहरण दिया तो गुरुवार को संसद में उन्होंने क्यूबा मिसाइल संकट का ज़िक्र किया (सोवियत संघ ने अमरीका के ख़िलाफ़ क्यूबा में अपनी मिसाइलें तैनात कर दी थीं).
ये वो वक़्त था जब पूरी दुनिया पर ही संकट मंडराया हुआ था क्योंकि एक तरफ अमरीका और रूस में तनातनी थी तो दूसरी ओर भारत-चीन के बीच भी युद्ध चल रहा था. इमरान लगातार कहते भी रहे हैं कि जंग किसी मसले का हल नहीं है.
लिहाज़ा, अभिनंदन को छोड़ने का फ़ैसला इमरान ख़ान का एक बहुत अच्छा कदम है. अभिनंदन ने कोई जुर्म तो किया नहीं है, वो केवल युद्धबंदी हैं, वो अपने मुल्क के लिए काम कर रहे थे लिहाज़ा उन्हें छोड़ना इमरान ख़ान का एक अच्छा राजनीतिक फ़ैसला है.
इससे पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच हालात अच्छे होंगे. इस फ़ैसले से इमरान ख़ान का कद निश्चित ही बढ़ा है.
इमरान ख़ान मीडिया के सामने आते हुए कतराते नहीं हैं. जब से इमरान पाकिस्तान की राजनीति में आए हैं वो कैमरे पर आना पसंद करते हैं. वो एक अंतरराष्ट्रीय सेलेब्रिटी रह चुके हैं, क्रिकेटर रहे हैं.
जहां क्रिकेट खेली जाती है वहां वो बेहद मारूफ़ (प्रसिद्ध) हैं. उनकी इज्ज़त है, जिसका वो फ़ायदा उठाते हैं. उनकी कम्यूनिकेशन स्किल भी अच्छी है. वो जो भी बात करते हैं उससे भी उन्हें फ़ायदा मिलता है.
वो एक जननेता हैं, जिसका वो फ़ायदा उठाते हैं और ऐसे नेता सियासत में छा जाते हैं. उसका इस्तेमाल करना हर राजनेता का हक़ है, जिसे वो समझते हैं कि उसमें वो अच्छे हैं.
इस वक़्त पाकिस्तान और अफ़ग़ानिस्तान के बीच जो हालात हैं. उसका पाकिस्तान पर बहुत असर पड़ा है और मौजूदा इमरान ख़ान सरकार यह चाहती है कि अमन होना चाहिए. वो चाहते हैं कि जो मुद्दे हैं उन्हें बातचीत के जरिए सुलझाया जाना चाहिए. वो ग़लतबयानी नहीं कर रहे, वो सच्चे दिल से बात कर रहे हैं.
पुलवामा की घटना के बाद उन्होंने हिंदुस्तान की उस शर्त को भी मान लिया कि सबसे पहले चरमपंथ पर बात होनी चाहिए.
पाकिस्तान पहले से ही अपनी पश्चिमी सीमा पर चरमपंथ के ख़िलाफ़ जंग लड़ रहा है. कहीं न कहीं पाकिस्तान की सेना भी चाहती है कि जंग नहीं हो और बातचीत से मुद्दे को हल किया जाए.
इमरान जिस दिशा में पाकिस्तान को ले जाना चाहते हैं वो सही है. अफ़ग़ानिस्तान के साथ लड़ाई को ख़त्म करने की दिशा में उन्होंने कार्रवाई तेज़ की. वो चाहते हैं कि अफ़ग़ानिस्तान में हालात सामान्य हों और जंग ख़त्म हो. अमरीकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप भी चाहते हैं कि यह 'न ख़त्म होने वाली लड़ाई' अब ख़त्म हो.
करतारपुर कॉरिडोर को उन्होंने सिखों के लिए खोलने की पहल की. वो चाहते हैं कि बगैर वीज़ा लिये सिख यहां आएं और दर्शन करें, यह एक अच्छी कोशिश थी.
ये वो कुछ चीज़ें हैं जो इमरान ने प्रधानमंत्री बनने के बाद की हैं और अभी उन्हें प्रधानमंत्री बने महज पांच महीने ही हुए हैं.
ऐेसे में पाकिस्तान की जो आर्थिक स्थिति है उसे उन्होंने यदि नियंत्रित कर लिया और अगले दो-तीन सालों में पाकिस्तान की ग्रोथ रेट अच्छी हो गई तब कह सकते हैं कि उन्होंने कोई काम किया है. फिलहाल तो यही कह सकते हैं कि उनके कदम सकारात्मक हैं.
Sunday, February 17, 2019
मेनोपॉज़ में ठंडे पानी के रास्ते खुशी तलाशती महिलाएं
मेनोपॉज़ के दौरान महिलाएं कई तरह के शारीरिक और मानसिक बदलावों से गुजरती हैं. उनमें हार्मोनल बदलाव होते हैं जो दर्द, तनाव, उदासी और कुछ सेक्सुअल परेशानियों की वजह बनते हैं.
लेकिन, वेल्स में कई महिलाएं मेनोपॉज़ यानी मासिक धर्म के चक्र से निवृत्ति के इन प्रभावों से निपटने के लिए ठंडे पानी में तैराकी का तरीका अपना रही हैं.
ये महिलाएं 6 डिग्री सेल्सियस तापमान वाले समुद्र के पानी में उतरती हैं और ठंड को मात देकर तैराकी करती हैं.
इनमें से कुछ महिलाओं का मानना है कि इस तरीके से उनकी मानसिक सेहत में सुधार भी हुआ है.
49 साल की एलीसन ओवेन कहती हैं, "जब मुझे कुछ सालों पहले मेनेपॉज़ हुआ तो पहले पता ही नहीं चला कि ये शुरू हो गया है. मैंने ऐसी महिलाओं की कहानियां पढ़ी थीं जिन्हें मेनोपॉज़ हुआ और जो बहुत तनाव और फिर डिप्रेशन में आ गईं."
एलीसन कहती हैं, "मैं अपने साथ ऐसा कुछ नहीं चाहती थी. इसलिए मैंने सोचा कि खुद को एक्टिव रखने और इस सबसे बाहर निकलने के लिए मुझे कुछ करना ही होगा."
एलीसन ने पिछली गर्मियों में टीचर की अपनी नौकरी छोड़ दी और सेरिब्रल पाल्सी (एक तरह की दिमागी समस्या जिसमें शरीर के कुछ अंग प्रभावित होते हैं) से ग्रस्त अपनी बेटी की पूरी तरह देखभाल करने लगीं.
वे बताती हैं कि इसके कुछ समय बाद ही उन्होंने स्वानसी में गावर प्रायद्वीप में कोल्ड विंटर स्वीमिंग यानि ठंडे पानी में तैराकी करना शुरू कर दिया.
पहले वो अकेली ही ऐसा करती थीं लेकिन बाद में उन्होंने अन्य महिलाओं से भी इससे जुड़ने के लिए बात की.
एलीसन बताती हैं, "इसकी शुरुआत बहुत रोमांचक और उत्साहभरी थी. इसने हमारे अंदर जैसे एक बच्चे को नींद से जगा दिया. इसने हमें याद दिलाया कि बच्चे, नौकरी और दूसरे कामकाजों से पहले हम कैसे हुआ करते थे."
वे कहती हैं, "इस प्रक्रिया में शरीर के पानी के अनुकूल होने से पहले पानी में टिके रहने के लिए 91 सैकेंड तक धैर्य बनाए रखने की जरूरत है."
एलीसन कहती हैं कि इस तरीके को अपना रहीं महिलाएं इतनी सकारात्मक रहीं कि उन्होंने अपने आप एक समूह बना लिया. अब तो गावर ब्लूटिट्स नाम से एक स्विमिंग क्लब बन चुका है जहां करीब 20 महिलाएं ठंडे पानी में तैराकी का लुत्फ़ उठाने के लिए एक साथ आती हैं.
एनएचएस के मुताबिक़ मेनोपॉज़ तब होता है जब महिलाओं को पीरियड्स यानी मासिक धर्म होने बंद हो जाते हैं और वो गर्भधारण नहीं कर सकतीं.
इसके कारण रातों में पसीना आना, गर्मी लगना, पेट के निचले हिस्से में और पैरों में दर्द होना, उदासी छाना या चिंता बढ़ना और याददाश्त कम होने जैसी समस्याएं होती है.
इससे महिलाओं की सेक्स लाइफ़ पर भी असर पड़ता है. उनमें यौन इच्छा कम हो जाती है और सेक्स के दौरान वैजाइनल ड्राइनेस और असहजता होती है.
अमूमन मेनोपॉजी 45 से 55 साल की उम्र में तब होता है जब महिलाओं में एस्ट्रोजन नाम के हॉर्मोन का स्तर कम हो जाता है.
एलीसन के साथ तैराकी करने वालीं पैट्रीशिया वुडहाउस कहती हैं, "मैं मेनोपॉज़ से गुज़र रही हूं. मुझे लगता है कि तैराकी शुरू करने से ये मेरे लिए थोड़ा आसान हुआ है. रातों में पसीना आना अब उतना बुरा नहीं रहा. मैं अब पहले जैसा तनाव भी महसूस नहीं करती."
वे कहती हैं कि ये तरीका आपको ऐसे 10 मिनट देता है जब आप किसी भी चीज़ के बारे में नहीं सोच रहे होते.
युनिवर्सिटी ऑफ़ पोर्ट्समाउथ में कोल्ड वॉटर स्वीमिंग के विशेषज्ञ प्रोफेसर माइक टिपटॉन के मुताबिक़ ये सूमह ठंडे पानी में तैराकी के जिस तरह के प्रभावों की बात कर रहा है वो असामान्य नहीं हैं.
प्रोफेसर टिपटॉन बताते हैं, "इस बात के प्रमाण है कि ये तरीका कुछ चीज़ों में काम आता है, लेकिन हम नहीं जानते कि ये कैसे होता है. ठंडे पानी के प्रभावों को लेकर कई सारी थ्योरी हैं लेकिन कोई निश्चित प्रमाण नहीं हैं."
"इसका मुख्य मसला ये है कि इसमें शामिल विभिन्न कारणों को अलग-अलग करना बहुत मुश्किल होता है. कोल्ड वॉटर स्विमिंग में व्यायाम और सामाजीकरण शामिल होते हैं. इन दोनों बातों का मानसिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक असर होता है."
प्रोफेसर टिपटॉन कहते हैं कि यही कारण है कि पानी के तापमान के असर का विश्लेषण करना भी बहुत मुश्किल होता है.
वह बताते हैं, "हर कोई जानता है कि ठंडे पानी में नहाना एक तरह से कोल्ड शॉक देता है. इससे शरीर में तनाव संबंधी हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं. इसी कारण लोग कहते हैं कि वो हवा में होने जैसा या हल्का महूसस करते हैं.''
लेकिन, प्रोफेसर टिपटॉन इसे लेकर सावधान भी करते हैं. वह कहते हैं, "लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि वो एक ख़तरनाक काम कर रहे हैं. आराम देने की यही प्रक्रिया आपके लिए ठंडे पानी में सांस लेने में दिक्कत भी पैदा कर सकती है."
लेकिन, पैट्रीशिया इसे अपने आज़ाद होने जैसा मानती हैं. वे कहती हैं, "इसी तरह की आज़ादी बच्चों को होती है. उनमें कोई संकोच नहीं होता. कोई इस बात की फ़िक्र नहीं करता कि उस छोटी उम्र में वो कैसे दिखते, बस वो पानी में उतर जाते."
"हम भी बिल्कुल यही करते हैं, हम इस बात की चिंता नहीं करते कि हम कैसे दिखते हैं, यहां कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है. यह सिर्फ़ खुशी के लिए है."
लेकिन, वेल्स में कई महिलाएं मेनोपॉज़ यानी मासिक धर्म के चक्र से निवृत्ति के इन प्रभावों से निपटने के लिए ठंडे पानी में तैराकी का तरीका अपना रही हैं.
ये महिलाएं 6 डिग्री सेल्सियस तापमान वाले समुद्र के पानी में उतरती हैं और ठंड को मात देकर तैराकी करती हैं.
इनमें से कुछ महिलाओं का मानना है कि इस तरीके से उनकी मानसिक सेहत में सुधार भी हुआ है.
49 साल की एलीसन ओवेन कहती हैं, "जब मुझे कुछ सालों पहले मेनेपॉज़ हुआ तो पहले पता ही नहीं चला कि ये शुरू हो गया है. मैंने ऐसी महिलाओं की कहानियां पढ़ी थीं जिन्हें मेनोपॉज़ हुआ और जो बहुत तनाव और फिर डिप्रेशन में आ गईं."
एलीसन कहती हैं, "मैं अपने साथ ऐसा कुछ नहीं चाहती थी. इसलिए मैंने सोचा कि खुद को एक्टिव रखने और इस सबसे बाहर निकलने के लिए मुझे कुछ करना ही होगा."
एलीसन ने पिछली गर्मियों में टीचर की अपनी नौकरी छोड़ दी और सेरिब्रल पाल्सी (एक तरह की दिमागी समस्या जिसमें शरीर के कुछ अंग प्रभावित होते हैं) से ग्रस्त अपनी बेटी की पूरी तरह देखभाल करने लगीं.
वे बताती हैं कि इसके कुछ समय बाद ही उन्होंने स्वानसी में गावर प्रायद्वीप में कोल्ड विंटर स्वीमिंग यानि ठंडे पानी में तैराकी करना शुरू कर दिया.
पहले वो अकेली ही ऐसा करती थीं लेकिन बाद में उन्होंने अन्य महिलाओं से भी इससे जुड़ने के लिए बात की.
एलीसन बताती हैं, "इसकी शुरुआत बहुत रोमांचक और उत्साहभरी थी. इसने हमारे अंदर जैसे एक बच्चे को नींद से जगा दिया. इसने हमें याद दिलाया कि बच्चे, नौकरी और दूसरे कामकाजों से पहले हम कैसे हुआ करते थे."
वे कहती हैं, "इस प्रक्रिया में शरीर के पानी के अनुकूल होने से पहले पानी में टिके रहने के लिए 91 सैकेंड तक धैर्य बनाए रखने की जरूरत है."
एलीसन कहती हैं कि इस तरीके को अपना रहीं महिलाएं इतनी सकारात्मक रहीं कि उन्होंने अपने आप एक समूह बना लिया. अब तो गावर ब्लूटिट्स नाम से एक स्विमिंग क्लब बन चुका है जहां करीब 20 महिलाएं ठंडे पानी में तैराकी का लुत्फ़ उठाने के लिए एक साथ आती हैं.
एनएचएस के मुताबिक़ मेनोपॉज़ तब होता है जब महिलाओं को पीरियड्स यानी मासिक धर्म होने बंद हो जाते हैं और वो गर्भधारण नहीं कर सकतीं.
इसके कारण रातों में पसीना आना, गर्मी लगना, पेट के निचले हिस्से में और पैरों में दर्द होना, उदासी छाना या चिंता बढ़ना और याददाश्त कम होने जैसी समस्याएं होती है.
इससे महिलाओं की सेक्स लाइफ़ पर भी असर पड़ता है. उनमें यौन इच्छा कम हो जाती है और सेक्स के दौरान वैजाइनल ड्राइनेस और असहजता होती है.
अमूमन मेनोपॉजी 45 से 55 साल की उम्र में तब होता है जब महिलाओं में एस्ट्रोजन नाम के हॉर्मोन का स्तर कम हो जाता है.
एलीसन के साथ तैराकी करने वालीं पैट्रीशिया वुडहाउस कहती हैं, "मैं मेनोपॉज़ से गुज़र रही हूं. मुझे लगता है कि तैराकी शुरू करने से ये मेरे लिए थोड़ा आसान हुआ है. रातों में पसीना आना अब उतना बुरा नहीं रहा. मैं अब पहले जैसा तनाव भी महसूस नहीं करती."
वे कहती हैं कि ये तरीका आपको ऐसे 10 मिनट देता है जब आप किसी भी चीज़ के बारे में नहीं सोच रहे होते.
युनिवर्सिटी ऑफ़ पोर्ट्समाउथ में कोल्ड वॉटर स्वीमिंग के विशेषज्ञ प्रोफेसर माइक टिपटॉन के मुताबिक़ ये सूमह ठंडे पानी में तैराकी के जिस तरह के प्रभावों की बात कर रहा है वो असामान्य नहीं हैं.
प्रोफेसर टिपटॉन बताते हैं, "इस बात के प्रमाण है कि ये तरीका कुछ चीज़ों में काम आता है, लेकिन हम नहीं जानते कि ये कैसे होता है. ठंडे पानी के प्रभावों को लेकर कई सारी थ्योरी हैं लेकिन कोई निश्चित प्रमाण नहीं हैं."
"इसका मुख्य मसला ये है कि इसमें शामिल विभिन्न कारणों को अलग-अलग करना बहुत मुश्किल होता है. कोल्ड वॉटर स्विमिंग में व्यायाम और सामाजीकरण शामिल होते हैं. इन दोनों बातों का मानसिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक असर होता है."
प्रोफेसर टिपटॉन कहते हैं कि यही कारण है कि पानी के तापमान के असर का विश्लेषण करना भी बहुत मुश्किल होता है.
वह बताते हैं, "हर कोई जानता है कि ठंडे पानी में नहाना एक तरह से कोल्ड शॉक देता है. इससे शरीर में तनाव संबंधी हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं. इसी कारण लोग कहते हैं कि वो हवा में होने जैसा या हल्का महूसस करते हैं.''
लेकिन, प्रोफेसर टिपटॉन इसे लेकर सावधान भी करते हैं. वह कहते हैं, "लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि वो एक ख़तरनाक काम कर रहे हैं. आराम देने की यही प्रक्रिया आपके लिए ठंडे पानी में सांस लेने में दिक्कत भी पैदा कर सकती है."
लेकिन, पैट्रीशिया इसे अपने आज़ाद होने जैसा मानती हैं. वे कहती हैं, "इसी तरह की आज़ादी बच्चों को होती है. उनमें कोई संकोच नहीं होता. कोई इस बात की फ़िक्र नहीं करता कि उस छोटी उम्र में वो कैसे दिखते, बस वो पानी में उतर जाते."
"हम भी बिल्कुल यही करते हैं, हम इस बात की चिंता नहीं करते कि हम कैसे दिखते हैं, यहां कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है. यह सिर्फ़ खुशी के लिए है."
Wednesday, January 30, 2019
बीमारी होने से पहले ही चेता देगी तकनीक
ख़ुशनुमा दिन था. चटख़ धूप खिली हुई थी. हवा से बसंत की आमद का पैग़ाम मिल रहा था.
मैं, मेलबर्न में अपनी मरीज़ एंजेला (काल्पनिक नाम-असली नाम पहचान छुपाने की ग़र्ज़ से नहीं बताया जा रहा) को गलियारे से अपने कमरे की तरफ़ जाते देख रही थी.
एंजेला कई साल से मेरी मरीज़ थी. लेकिन, उस सुबह मैंने महसूस किया कि चलते वक़्त उसके पैर कांप रहे थे. उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था.
ऐसा लग रहा था कि चलते वक़्त उसके चेहरे पर एक झटका सा लगने का एहसास दिख रहा था. तब, मैंने एंजेला को एक न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाने की सलाह दी.
एक हफ़्ते के भीतर ही एंजेला का पार्किंसन्स की बीमारी का इलाज चलने लगा. मैंने, ख़ुद को बहुत कोसा कि मैं एंजेला की इस बीमारी को पहले क्यों नहीं भांप सकी.
ये बड़ी आम सी बात हो गई है. उनके मर्ज़ का पता तभी लग पाता है, जब उनमें किसी बीमारी के लक्षण साफ़ दिखने लगें.
शरीर के संकेत डॉक्टरों को आगाह करते हैं कि कुछ गड़बड़ है.
अगर कुछ ऐसा हो कि मर्ज़ को पहले ही भांप लिया जाए, तो मरीज़ों को जल्द इलाज देकर बहुत सी तकलीफ़ों से बचाया जा सकता है.
उनके मर्ज़ को और बिगड़ने से भी रोका जा सकता है. अब नई तकनीक से इस बात की उम्मीद बंधने लगी है.
आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस की मदद से मरीज़ों और डॉक्टरों को आने वाले वक़्त में सेहत बिगड़ने के अंदेशे से आगाह किया जा सकता है.
कई बार तो मर्ज़ की चेतावनी कई साल पहले भी दी जा सकती है. रॉस डॉसन पेशे से फ्यूचर एक्सप्लोरेशन नेटवर्क के भविष्यद्रष्टा हैं.
रॉस डॉसन कहते हैं, "भविष्यवाणी करते हैं कि स्वास्थ्य की देख-रेख का मौजूदा सिस्टम बदलने वाला है. अभी हम बीमारी होने पर उसका इलाज करते हैं."
"पर, वक़्त ऐसा आने वाला है जब संभावित बीमारी के प्रति पहले ही आगाह कर दिया जाएगा और हो सकता है कि उस बीमारी को विकसित होने से ही रोक दिया जाए."
"आज लोग लंबी उम्र जीना चाहते हैं. सेहतमंद रहना चाहते हैं. आज हमारे मेडिकल केयर सिस्टम से और बेहतर इलाज की उम्मीद की जा रही है."
"इस अपेक्षा की वजह से ही इलाज के तौर-तरीक़ों में बदलाव आ रहा है."
आज आंकड़ों के एल्गोरिद्म और नई तकनीक की मदद से आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस हमें ये बता सकता है कि आने वाले वक़्त में हम किस बीमारी के शिकार हो सकते हैं.
हमारे शरीर में आने वाले बारीक़ बदलावों को आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस किसी डॉक्टर के मुक़ाबले बहुत पहले से पकड़ सकता है.
इन शारीरिक संकेतों की मदद से मर्ज़ के बारे में भविष्यवाणी की जा सकती है. आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस की मदद से आज दिल के धड़कने की रफ़्तार मापी जा सकती है.
इससे सांस लेने की प्रक्रिया, शरीर की चाल-फेर और हमारी सांसों में मौजूद केमिकल तक की निगरानी की जा सकती है.
फिर इनके आधार पर नई तकनीक, हमें किसी होने वाली बीमारी के प्रति आगाह कर सकती है.
इसके लिए हमें किसी बीमारी के लक्षण दिखने तक का इंतज़ार करने का जोखिम लेने ज़रूरत नहीं रहेगी.
ऐसा होने की सूरत में डॉक्टर हमें सावधान कर सकेंगे कि हम अपने रहन-सहन में क्या बदलाव लाएं, जिससे वो बीमारी हो ही नहीं.
सबसे ज़्यादा हौसला बढ़ाने वाली बात ये है कि नई तकनीक, हमारे शरीर के उन संकेतों को भी पढ़ सकती है, जो आम डॉक्टर की निगाह में नहीं आ पाते.
मैं, मेलबर्न में अपनी मरीज़ एंजेला (काल्पनिक नाम-असली नाम पहचान छुपाने की ग़र्ज़ से नहीं बताया जा रहा) को गलियारे से अपने कमरे की तरफ़ जाते देख रही थी.
एंजेला कई साल से मेरी मरीज़ थी. लेकिन, उस सुबह मैंने महसूस किया कि चलते वक़्त उसके पैर कांप रहे थे. उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था.
ऐसा लग रहा था कि चलते वक़्त उसके चेहरे पर एक झटका सा लगने का एहसास दिख रहा था. तब, मैंने एंजेला को एक न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाने की सलाह दी.
एक हफ़्ते के भीतर ही एंजेला का पार्किंसन्स की बीमारी का इलाज चलने लगा. मैंने, ख़ुद को बहुत कोसा कि मैं एंजेला की इस बीमारी को पहले क्यों नहीं भांप सकी.
ये बड़ी आम सी बात हो गई है. उनके मर्ज़ का पता तभी लग पाता है, जब उनमें किसी बीमारी के लक्षण साफ़ दिखने लगें.
शरीर के संकेत डॉक्टरों को आगाह करते हैं कि कुछ गड़बड़ है.
अगर कुछ ऐसा हो कि मर्ज़ को पहले ही भांप लिया जाए, तो मरीज़ों को जल्द इलाज देकर बहुत सी तकलीफ़ों से बचाया जा सकता है.
उनके मर्ज़ को और बिगड़ने से भी रोका जा सकता है. अब नई तकनीक से इस बात की उम्मीद बंधने लगी है.
आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस की मदद से मरीज़ों और डॉक्टरों को आने वाले वक़्त में सेहत बिगड़ने के अंदेशे से आगाह किया जा सकता है.
कई बार तो मर्ज़ की चेतावनी कई साल पहले भी दी जा सकती है. रॉस डॉसन पेशे से फ्यूचर एक्सप्लोरेशन नेटवर्क के भविष्यद्रष्टा हैं.
रॉस डॉसन कहते हैं, "भविष्यवाणी करते हैं कि स्वास्थ्य की देख-रेख का मौजूदा सिस्टम बदलने वाला है. अभी हम बीमारी होने पर उसका इलाज करते हैं."
"पर, वक़्त ऐसा आने वाला है जब संभावित बीमारी के प्रति पहले ही आगाह कर दिया जाएगा और हो सकता है कि उस बीमारी को विकसित होने से ही रोक दिया जाए."
"आज लोग लंबी उम्र जीना चाहते हैं. सेहतमंद रहना चाहते हैं. आज हमारे मेडिकल केयर सिस्टम से और बेहतर इलाज की उम्मीद की जा रही है."
"इस अपेक्षा की वजह से ही इलाज के तौर-तरीक़ों में बदलाव आ रहा है."
आज आंकड़ों के एल्गोरिद्म और नई तकनीक की मदद से आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस हमें ये बता सकता है कि आने वाले वक़्त में हम किस बीमारी के शिकार हो सकते हैं.
हमारे शरीर में आने वाले बारीक़ बदलावों को आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस किसी डॉक्टर के मुक़ाबले बहुत पहले से पकड़ सकता है.
इन शारीरिक संकेतों की मदद से मर्ज़ के बारे में भविष्यवाणी की जा सकती है. आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस की मदद से आज दिल के धड़कने की रफ़्तार मापी जा सकती है.
इससे सांस लेने की प्रक्रिया, शरीर की चाल-फेर और हमारी सांसों में मौजूद केमिकल तक की निगरानी की जा सकती है.
फिर इनके आधार पर नई तकनीक, हमें किसी होने वाली बीमारी के प्रति आगाह कर सकती है.
इसके लिए हमें किसी बीमारी के लक्षण दिखने तक का इंतज़ार करने का जोखिम लेने ज़रूरत नहीं रहेगी.
ऐसा होने की सूरत में डॉक्टर हमें सावधान कर सकेंगे कि हम अपने रहन-सहन में क्या बदलाव लाएं, जिससे वो बीमारी हो ही नहीं.
सबसे ज़्यादा हौसला बढ़ाने वाली बात ये है कि नई तकनीक, हमारे शरीर के उन संकेतों को भी पढ़ सकती है, जो आम डॉक्टर की निगाह में नहीं आ पाते.
Tuesday, January 22, 2019
तालिबान के हमले में कैसे एक बेड ने बचाई पायलट की जान
लगभग एक साल पहले यूनानी पायलट वेसिलिओस अफ़गानिस्तान की राजधानी काबुल के एक मंहगे होटल में रुके थे. ये वही होटल था, जहां बीते साल 20 जनवरी को तालिबान ने हमला किया था. इस हमले में 40 लोगों की मौत हुई थी.
होटल का नाम है इंटरकॉन्टिनेंटल. ये होटल विदेशी सैलानियों के बीच काफ़ी लोकप्रिय है और यही कारण है कि तालिबान ने इसे निशाना बनाया.
वेसिलिओस हमले वाली रात काबुल के इसी होटल में थे और उन्होंने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई.
सुनिए उनकी कहानी उन्हीं की ज़ुबानी.
मैं उस दिन शाम 6 बजे ही अपने दोस्त के साथ डिनर के लिए निकला था. शाम 7.30 बजे हम खाना खा कर लौटे थे और इसके बाद मैं अपने कमरा नंबर 522 में लौटा.
रात 8 बजकर 47 मिनट पर मैं फ़ोन पर बात कर रहा था कि तभी मैंने लॉबी में एक धमाके की आवाज़ सुनी. मैं बालकनी में निकला और देखा कि खून से लथपथ एक शख़्स ज़मीन पर गिरा हुआ है और गोलियों की आवाज़ ज़ोर-ज़ोर से आ रही थी.
मुझे लगा कि मैं रेस्टोरेंट में नहीं हूं और ये मेरी खुशकिस्मती है और किसी भी परिस्थिति में मुझे अपनी जान बचानी है.
मैंने तुरंत अपने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और कमरे की चादर, तौलिए और कपड़ों को जोड़कर एक रस्सी बनाई जिसकी मदद से मैं ज़रूरत पड़ने पर चौथी मंज़िल पर जा सकूं. एक पायलट होने के नाते मैंने 'क्राइसिस मैनेजमेंट' की ट्रेनिंग ले ली थी.
पांचवीं मंजिल से कूद कर जान बचाना मेरे लिए संभव नहीं था. मैंने ख़ुद को समझाया कि अंदर रह कर ही अपनी जान बचाई जा सकती है. मैंने कमरे की लाइट बुझा दी और पर्दे या सोफ़े के पीछे छिपने का फ़ैसला किया.
लगभग डेढ़ घंटे बाद हमलावर तीसरे और चौथी मंजिल पर पहुंचे. इस दौरान उन्होंने रेस्टोरेंट, लॉबी और पहली-दूसरी मंजिल पर मौजूद लगभग सभी लोगों की जान ले ली थी. मैं उनके तेज़ी से बढ़ते क़दमों को महसूस कर सकता था.
पांचवीं मंजिल पर वे सबसे पहले 521 नंबर कमरे में दाखिल हुए. ये मेरे कमरे के बिल्कुल बगल का कमरा था, लेकिन तभी अचानक लाइट चली गई.
अब वे मेरे कमरे की ओर आए. मैंने अपने दरवाजे पर गोलियों की आवाज़ सुनी. मेरे कमरे में दो पलंग थे. एक पलंग के गद्दे को मैंने दरवाजे पर लगा दिया था, लेकिन एक सिंगल बेड था जिस पर गद्दा रखा हुआ था, मैं उसी के नीचे छिप गया.
गोलियों से मेरे कमरे का लॉक तोड़ते हुए चार लोग अंदर दाखिल हुए. एक हमलावर दौड़ कर बालकनी में गया क्योंकि मेरी बालकनी का दरवाजा खुला हुआ था.
कमरे में गोलियां चल रही थीं मुझे लगा कि चंद मिनट में मैं मर जाऊंगा. उन लोगों ने मेरे कमरे का दरवाजा खोले रखा और एक हमलावर बार-बार मेरे कमरे में आता और लॉबी में चला जाता.
इसके बाद वो पांचवीं मंजिल के बाकी कमरों की ओर चले गए. मुझे लगता है कि उन्होंने सभी कमरों में मौजूद लोगों को गोलियों से भून दिया था. हमलावर ज़ोर-ज़ोर से हंस रहे थे, मानो जैसे उनके लिए ये खेल हो.
सुबह लगभग तीन बजे उन्होंने पांचवीं मंजिल पर आग लगा दी. जब 20-25 मिनट तक कोई आवाज़ नहीं आई तो मैं बेड नीचे से बाहर निकला.
मैंने देखा कि कमरे के दूसरे बेड को उन लोगों ने उठाकर देखा था कि कहीं कोई उसके नीचे तो नहीं छिपा है.
थोड़ी ही देर में आग का धुंआ मेरे कमरे में आने लगा. मैं बालकनी में निकला कि तभी फिर गोलियां चली. मैं फिर कमरे में भागा और वहां मौजूद फ्रिज से पानी और दूध की बोतल निकाली.
मैंने अपनी शर्ट के छोटे-छोटे टुकड़े किए और उन्हें नाक में लगाया ताकि वे फ़िल्टर का काम करें. इसके बाद मैंने बाकी कपड़े के टुकड़ों को दूध और पानी में डुबो कर मुंह में भर लिया, ताकि धुआं कम से कम जाए.
इसके बाद हमलावर मेरे कमरे में फिर आ गए और उनमें से एक वहीं बैठ गया जिस बेड के नीचे मैं छिपा हुआ था.
अगले दिन सुबह सेना के लोगों ने गोलीबारी शुरू की. सुबह 9 बजकर 25 मिनट पर मैंने कुछ गोलियों की आवाज सुनी और मुझे लगा ये सेना की जवाबी फ़ायरिंग है. 9 बजकर 30 मिनट से लेकर 11 बजकर 15 मिनट के बीच सेना ने होटल पर कई ग्रेनेड दागे.
वो कमरा नंबर 521 में फ़ायरिंग कर रहे थे और कुछ गोलियां मेरे कमरों में भी चलाई जा रही थीं. लगभग 11 बजकर 40 मिनट पर किसी ने अफ़गानी ज़ुबान में ''पुलिस-पुलिस'' की आवाज़ दी, लेकिन मैं फिर भी बाहर नहीं निकला.
साढ़े ग्यारह बजे मुझे लगा कि मेरे बगल के कमरे में कोई पुलिस कर्मी था. 10-20 सेकेंड बाद कुछ लोगों ने 'पुलिस-पुलिस' आवाज़ लगाई और मैं ये सुनकर बाहर निकला.
मुझे देखते ही उन लोगों में से एक चिल्लाया- ज़मीन पर ही रहो. वे मुझे हमलावरों में से एक समझ रहे थे. मैंने उन्हें बताया कि मैंने कैसे अपनी जान बचाई है और मैं कैप्टन हूं. वो मुझे बाहर लाए और मेरे साथ कई लोगों को काबुल स्थित ब्रितानी बेस में लाया गया.
होटल का नाम है इंटरकॉन्टिनेंटल. ये होटल विदेशी सैलानियों के बीच काफ़ी लोकप्रिय है और यही कारण है कि तालिबान ने इसे निशाना बनाया.
वेसिलिओस हमले वाली रात काबुल के इसी होटल में थे और उन्होंने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई.
सुनिए उनकी कहानी उन्हीं की ज़ुबानी.
मैं उस दिन शाम 6 बजे ही अपने दोस्त के साथ डिनर के लिए निकला था. शाम 7.30 बजे हम खाना खा कर लौटे थे और इसके बाद मैं अपने कमरा नंबर 522 में लौटा.
रात 8 बजकर 47 मिनट पर मैं फ़ोन पर बात कर रहा था कि तभी मैंने लॉबी में एक धमाके की आवाज़ सुनी. मैं बालकनी में निकला और देखा कि खून से लथपथ एक शख़्स ज़मीन पर गिरा हुआ है और गोलियों की आवाज़ ज़ोर-ज़ोर से आ रही थी.
मुझे लगा कि मैं रेस्टोरेंट में नहीं हूं और ये मेरी खुशकिस्मती है और किसी भी परिस्थिति में मुझे अपनी जान बचानी है.
मैंने तुरंत अपने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और कमरे की चादर, तौलिए और कपड़ों को जोड़कर एक रस्सी बनाई जिसकी मदद से मैं ज़रूरत पड़ने पर चौथी मंज़िल पर जा सकूं. एक पायलट होने के नाते मैंने 'क्राइसिस मैनेजमेंट' की ट्रेनिंग ले ली थी.
पांचवीं मंजिल से कूद कर जान बचाना मेरे लिए संभव नहीं था. मैंने ख़ुद को समझाया कि अंदर रह कर ही अपनी जान बचाई जा सकती है. मैंने कमरे की लाइट बुझा दी और पर्दे या सोफ़े के पीछे छिपने का फ़ैसला किया.
लगभग डेढ़ घंटे बाद हमलावर तीसरे और चौथी मंजिल पर पहुंचे. इस दौरान उन्होंने रेस्टोरेंट, लॉबी और पहली-दूसरी मंजिल पर मौजूद लगभग सभी लोगों की जान ले ली थी. मैं उनके तेज़ी से बढ़ते क़दमों को महसूस कर सकता था.
पांचवीं मंजिल पर वे सबसे पहले 521 नंबर कमरे में दाखिल हुए. ये मेरे कमरे के बिल्कुल बगल का कमरा था, लेकिन तभी अचानक लाइट चली गई.
अब वे मेरे कमरे की ओर आए. मैंने अपने दरवाजे पर गोलियों की आवाज़ सुनी. मेरे कमरे में दो पलंग थे. एक पलंग के गद्दे को मैंने दरवाजे पर लगा दिया था, लेकिन एक सिंगल बेड था जिस पर गद्दा रखा हुआ था, मैं उसी के नीचे छिप गया.
गोलियों से मेरे कमरे का लॉक तोड़ते हुए चार लोग अंदर दाखिल हुए. एक हमलावर दौड़ कर बालकनी में गया क्योंकि मेरी बालकनी का दरवाजा खुला हुआ था.
कमरे में गोलियां चल रही थीं मुझे लगा कि चंद मिनट में मैं मर जाऊंगा. उन लोगों ने मेरे कमरे का दरवाजा खोले रखा और एक हमलावर बार-बार मेरे कमरे में आता और लॉबी में चला जाता.
इसके बाद वो पांचवीं मंजिल के बाकी कमरों की ओर चले गए. मुझे लगता है कि उन्होंने सभी कमरों में मौजूद लोगों को गोलियों से भून दिया था. हमलावर ज़ोर-ज़ोर से हंस रहे थे, मानो जैसे उनके लिए ये खेल हो.
सुबह लगभग तीन बजे उन्होंने पांचवीं मंजिल पर आग लगा दी. जब 20-25 मिनट तक कोई आवाज़ नहीं आई तो मैं बेड नीचे से बाहर निकला.
मैंने देखा कि कमरे के दूसरे बेड को उन लोगों ने उठाकर देखा था कि कहीं कोई उसके नीचे तो नहीं छिपा है.
थोड़ी ही देर में आग का धुंआ मेरे कमरे में आने लगा. मैं बालकनी में निकला कि तभी फिर गोलियां चली. मैं फिर कमरे में भागा और वहां मौजूद फ्रिज से पानी और दूध की बोतल निकाली.
मैंने अपनी शर्ट के छोटे-छोटे टुकड़े किए और उन्हें नाक में लगाया ताकि वे फ़िल्टर का काम करें. इसके बाद मैंने बाकी कपड़े के टुकड़ों को दूध और पानी में डुबो कर मुंह में भर लिया, ताकि धुआं कम से कम जाए.
इसके बाद हमलावर मेरे कमरे में फिर आ गए और उनमें से एक वहीं बैठ गया जिस बेड के नीचे मैं छिपा हुआ था.
अगले दिन सुबह सेना के लोगों ने गोलीबारी शुरू की. सुबह 9 बजकर 25 मिनट पर मैंने कुछ गोलियों की आवाज सुनी और मुझे लगा ये सेना की जवाबी फ़ायरिंग है. 9 बजकर 30 मिनट से लेकर 11 बजकर 15 मिनट के बीच सेना ने होटल पर कई ग्रेनेड दागे.
वो कमरा नंबर 521 में फ़ायरिंग कर रहे थे और कुछ गोलियां मेरे कमरों में भी चलाई जा रही थीं. लगभग 11 बजकर 40 मिनट पर किसी ने अफ़गानी ज़ुबान में ''पुलिस-पुलिस'' की आवाज़ दी, लेकिन मैं फिर भी बाहर नहीं निकला.
साढ़े ग्यारह बजे मुझे लगा कि मेरे बगल के कमरे में कोई पुलिस कर्मी था. 10-20 सेकेंड बाद कुछ लोगों ने 'पुलिस-पुलिस' आवाज़ लगाई और मैं ये सुनकर बाहर निकला.
मुझे देखते ही उन लोगों में से एक चिल्लाया- ज़मीन पर ही रहो. वे मुझे हमलावरों में से एक समझ रहे थे. मैंने उन्हें बताया कि मैंने कैसे अपनी जान बचाई है और मैं कैप्टन हूं. वो मुझे बाहर लाए और मेरे साथ कई लोगों को काबुल स्थित ब्रितानी बेस में लाया गया.
Thursday, January 10, 2019
मायावती-अखिलेश के बीच गठबंधन पर बनी बात? कल कर सकते हैं सीटों का ऐलान
आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की सीटों और गठबंधन का औपचारिक ऐलान कल यानी शनिवार को हो सकता है. समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और बसपा सुप्रीमो मायावती लखनऊ में ज्वॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका ऐलान कर सकते हैं. हालांकि पेच राष्ट्रीय लोकदल(आरएलडी) को लेकर फंसा हुआ है. क्योंकि अजित सिंह की पार्टी गठबंधन में 5 सीटों की मांग कर रही है, लेकिन सपा-बसपा आरएलडी को 3 सीट देने ही पर राजी दिख रहे हैं. बता दें कि 26 साल पहले हुए गेस्ट हाउस कांड के बाद सपा-बसपा में आई दूरी के बाद यह पहला मौका है जब दोनों पार्टी के नेता एक साथ पत्रकारों के सामने बैठे दिखेंगे.
बता दें कि एसपी-बीएसपी के गठबंधन को लेकर लंबे वक्त से बातचीत चल रही थी. सपा की ओर से जारी मीडिया निमंत्रण के मुताबिक ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लखनऊ के गोमती नगर स्थित होटल ताज में होगी. एक सप्ताह पहले ही दिल्ली में अखिलेश यादव ने मायावती से मुलाकात की थी. दोनों की यह मुलाकात डेढ़ घंटे तक चली थी. मुलाकात के बाद सूत्रों के मुताबिक ऐसी खबरें थीं कि दोनों के बीच सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो चुका है. अब केवल इसका औपचारिक ऐलान किया जाना बाकी है.
जो फॉर्मूला तैयार हुआ है, उसके मुताबिक समाजवादी पार्टी 35 सीट, बसपा 36 सीट और राष्ट्रीय लोकदल 3 सीट पर चुनाव लड़ेगी. वहीं 4 सीट रिजर्व रखी जाएंगी. इसके अलावा गठबंधन अमेठी और रायबरेली में अपना उम्मीदवार नहीं उतारेगा.
मायावती ने अखिलेश को किया था फोन
यूपी में अवैध खनन मामले को लेकर सीबीआई द्धारा शिकंजा कसने के बाद बसपा अध्यक्ष मायावती ने अखिलेश यादव को फोन किया था. मायावती ने इसे बीजेपी का घिनौना चुनावी षड्यंत्र करार दिया था. उन्होंने कहा था कि ये बीजेपी का पुराना हथकंडा है, जो अपने विरोधियों के खिलाफ आजमाती रहती है.
सतीश चंद्र मिश्रा और रामगोपाल यादव ने भी की थी PC
बता दें कि गोरखपुर उपचुनाव के दौरान से ही दोनों पार्टियां 26 साल की पुरानी दुश्मनी भुलाकर साथ आईं थीं. अखिलेश पर हाल ही में सीबीआई द्धारा शिकंजा कसने के बाद से बसपा पूरी तरह से उसके साथ दिखी है. सपा के महासचिव राम गोपाल यादव और बसपा के सतीष चंद्र मिश्रा ने हाल ही में ज्वाइंट प्रेस कॉन्फेंस करके बीजेपी पर करारा हमला बोला था. सतीष चंद्र मिश्रा ने अखिलेश का बचाव करते हुए कहा कि मुद्दों से भटकाने के लिए सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है.
बता दें कि एसपी-बीएसपी के गठबंधन को लेकर लंबे वक्त से बातचीत चल रही थी. सपा की ओर से जारी मीडिया निमंत्रण के मुताबिक ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लखनऊ के गोमती नगर स्थित होटल ताज में होगी. एक सप्ताह पहले ही दिल्ली में अखिलेश यादव ने मायावती से मुलाकात की थी. दोनों की यह मुलाकात डेढ़ घंटे तक चली थी. मुलाकात के बाद सूत्रों के मुताबिक ऐसी खबरें थीं कि दोनों के बीच सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो चुका है. अब केवल इसका औपचारिक ऐलान किया जाना बाकी है.
जो फॉर्मूला तैयार हुआ है, उसके मुताबिक समाजवादी पार्टी 35 सीट, बसपा 36 सीट और राष्ट्रीय लोकदल 3 सीट पर चुनाव लड़ेगी. वहीं 4 सीट रिजर्व रखी जाएंगी. इसके अलावा गठबंधन अमेठी और रायबरेली में अपना उम्मीदवार नहीं उतारेगा.
मायावती ने अखिलेश को किया था फोन
यूपी में अवैध खनन मामले को लेकर सीबीआई द्धारा शिकंजा कसने के बाद बसपा अध्यक्ष मायावती ने अखिलेश यादव को फोन किया था. मायावती ने इसे बीजेपी का घिनौना चुनावी षड्यंत्र करार दिया था. उन्होंने कहा था कि ये बीजेपी का पुराना हथकंडा है, जो अपने विरोधियों के खिलाफ आजमाती रहती है.
सतीश चंद्र मिश्रा और रामगोपाल यादव ने भी की थी PC
बता दें कि गोरखपुर उपचुनाव के दौरान से ही दोनों पार्टियां 26 साल की पुरानी दुश्मनी भुलाकर साथ आईं थीं. अखिलेश पर हाल ही में सीबीआई द्धारा शिकंजा कसने के बाद से बसपा पूरी तरह से उसके साथ दिखी है. सपा के महासचिव राम गोपाल यादव और बसपा के सतीष चंद्र मिश्रा ने हाल ही में ज्वाइंट प्रेस कॉन्फेंस करके बीजेपी पर करारा हमला बोला था. सतीष चंद्र मिश्रा ने अखिलेश का बचाव करते हुए कहा कि मुद्दों से भटकाने के लिए सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है.
Friday, January 4, 2019
एप्पल के अलार्म से टूटेगी अमरीका-चीन ट्रेड वॉर की दीवार?
अमरीकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने 'अमरीका फ़र्स्ट' की अपनी नीति के तहत जो ट्रेड वॉर छेड़ा है, क्या उसका सबसे बड़ा शिकार टिम कुक की कंपनी एप्पल बनी है?
एप्पल के भविष्य को लेकर निवेशकों में चिंता है और ये चिंता तब साफ़ तौर पर सामने आ गई जब न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में गुरुवार को निवेशकों में एप्पल का शेयर बेचने की होड़ सी मची रही. देखते ही देखते कंपनी का शेयर 10 फ़ीसदी लुढ़क गया और कारोबारी सत्र के दौरान संभलना तो दूर शेयर तक़रीबन 10 फ़ीसदी की गिरावट के साथ बंद हुआ.
स्टॉक एक्सचेंजों में शेयरों का चढ़ना-गिरना तो को रोज़मर्रा की बात है, लेकिन एप्पल के शेयर के लुढ़कने जो कारण बताया जा रहा है, वह वाक़ई चिंता में डालने वाला है. न सिर्फ़ एप्पल के निवेशकों के लिए बल्कि उन सभी निवेशकों और देशों के लिए जो ट्रंप के ट्रेड वॉर की मार झेल रहे हैं.
दरअसल, कंपनी ने 2019 की पहली तिमाही में 93 अरब डॉलर की आय का अनुमान लगाया था, लेकिन बाद में इसे घटाकर 89 अरब डॉलर और एक बार फिर संशोधित करते हुए 84 अरब डॉलर कर दिया.
यूँ तो भारत में भी इंफ़ोसिस और टाटा कंसल्टेंसी जैसी आईटी कंपनियां भी अपनी गाइडेंस का अनुमान समय-समय पर बदलती रहती हैं, लेकिन एप्पल के मामले में ये अलग इसलिए था कि पिछले डेढ़ दशक में पहली बार एप्पल ने अपनी कमाई का अनुमान घटाया है.
तो क्या निवेशक सिर्फ़ कंपनी की कमाई घटने से परेशान हो गए हैं?
विश्लेषक इससे इत्तेफ़ाक़ नहीं रखते. उनके मुताबिक़ निवेशकों में घबराहट की असल वजह थी कंपनी के मुख्य कार्यकारी टिम कुक का वो बयान जिसमें उन्होंने आशंका जताई थी कि अमरीका के चीन के साथ ट्रेड वॉर के चलते आईफ़ोन की बिक्री में गिरावट आई है और इसके जल्द थमने की उम्मीद भी नहीं है.
कंपनी के मुख्य कार्यकारी टिम कुक ने निवेशकों को लिखे पत्र में कहा कि कुछ प्रमुख उभरते बाज़ारों में हमारे सामने चुनौतियां बढ़ी हैं. अमरीका और चीन के बीच बढ़ते व्यापार तनाव से चीन में बनते आर्थिक हालात आने वाले समय में भी हमें प्रभावित करेंगे.
चीन की अर्थव्यवस्था में धीमापन तो एक वजह है ही एक और कारण ये भी बताया जा रहा है कि चीन की कंपनी हुवावेई की मुख्य वित्त अधिकारी मेंग वांझोऊ की कनाडा में गिरफ्तारी के बाद एप्पल को चीन में विरोध का सामना करना पड़ रहा है.
चीन क्यों है अहम
टिम कुक ने निवेशकों को भेजे अपने ख़त में लिखा है कि वो वैश्विक आर्थिक हालात को तो नहीं बदल सकते, लेकिन कंपनी अपनी सेवाओं, वेयरबल्स और मैक कारोबार से राजस्व बढ़ाने पर ज़ोर देगी.
कुक ने कहा, "चीन की अर्थव्यवस्था में 2018 की दूसरी छमाही में धीमापन आना शुरू हुआ. जुलाई-सितंबर तिमाही में चीनी सरकार ने जीडीपी विकास दर का जो आंकड़ा बताया वो 25 सालों में सबसे कम है. हमारा मानना है कि चीन और अमरीका के बाच व्यापारिक तनाव से वहां हालात आगे भी और मुश्किल होंगे."
ग्रेटर चाइना यानी चीन, हॉन्गकॉन्ग और ताइवान का एप्पल की कमाई में तक़रीबन 20 फ़ीसदी योगदान रहा है और इसमें कमी आने का सीधा असर कंपनी पर पड़ना लाज़मी है.
बाज़ार विश्लेषक और दिल्ली स्थित एक रिसर्च फ़र्म में एनालिस्ट आसिफ़ इक़बाल का भी मानना है कि एप्पल का अपने कारोबार के लिए ट्रंप के ट्रेड वॉर पर उंगली उठाना नया ट्रिगर साबित हो सकता है.
वह कहते हैं, "एप्पल ने अपनी गाइडेंस में कमी की घोषणा की और उसके कुछ ही देर बाद अमरीका का जो मैन्युफैक्चरिंग डाटा आया है वो पिछले दो साल में सबसे कम है. इसे पहला संकेत माना जा सकता है कि ट्रंप का ट्रेड वॉर अमरीका के लिए भी भारी पड़ सकता है. यानी अब ट्रंप का ट्रेड वॉर बैक फ़ायर कर रहा है."
अमरीका में विनिर्माण गतिविधियों को मापने वाले आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स में तेज़ गिरावट आई है. गुरुवार को जारी आंकड़ों के अनुसार नवंबर में 62.1 के मुक़ाबले ये 51.1 के स्तर तक पहुँच गया है.
आर्थिक विश्लेषकों के मुताबिक़ पिछले 35 सालों में इस इंडेक्स में इतनी बड़ी गिरावट नहीं आई. इससे पहले, अक्तूबर 2001 में 5.4 अंक गिरा था, जबकि अक्तूबर 2008 में ये गिरावट तक़रीबन 9 अंकों की थी.
एप्पल के भविष्य को लेकर निवेशकों में चिंता है और ये चिंता तब साफ़ तौर पर सामने आ गई जब न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में गुरुवार को निवेशकों में एप्पल का शेयर बेचने की होड़ सी मची रही. देखते ही देखते कंपनी का शेयर 10 फ़ीसदी लुढ़क गया और कारोबारी सत्र के दौरान संभलना तो दूर शेयर तक़रीबन 10 फ़ीसदी की गिरावट के साथ बंद हुआ.
स्टॉक एक्सचेंजों में शेयरों का चढ़ना-गिरना तो को रोज़मर्रा की बात है, लेकिन एप्पल के शेयर के लुढ़कने जो कारण बताया जा रहा है, वह वाक़ई चिंता में डालने वाला है. न सिर्फ़ एप्पल के निवेशकों के लिए बल्कि उन सभी निवेशकों और देशों के लिए जो ट्रंप के ट्रेड वॉर की मार झेल रहे हैं.
दरअसल, कंपनी ने 2019 की पहली तिमाही में 93 अरब डॉलर की आय का अनुमान लगाया था, लेकिन बाद में इसे घटाकर 89 अरब डॉलर और एक बार फिर संशोधित करते हुए 84 अरब डॉलर कर दिया.
यूँ तो भारत में भी इंफ़ोसिस और टाटा कंसल्टेंसी जैसी आईटी कंपनियां भी अपनी गाइडेंस का अनुमान समय-समय पर बदलती रहती हैं, लेकिन एप्पल के मामले में ये अलग इसलिए था कि पिछले डेढ़ दशक में पहली बार एप्पल ने अपनी कमाई का अनुमान घटाया है.
तो क्या निवेशक सिर्फ़ कंपनी की कमाई घटने से परेशान हो गए हैं?
विश्लेषक इससे इत्तेफ़ाक़ नहीं रखते. उनके मुताबिक़ निवेशकों में घबराहट की असल वजह थी कंपनी के मुख्य कार्यकारी टिम कुक का वो बयान जिसमें उन्होंने आशंका जताई थी कि अमरीका के चीन के साथ ट्रेड वॉर के चलते आईफ़ोन की बिक्री में गिरावट आई है और इसके जल्द थमने की उम्मीद भी नहीं है.
कंपनी के मुख्य कार्यकारी टिम कुक ने निवेशकों को लिखे पत्र में कहा कि कुछ प्रमुख उभरते बाज़ारों में हमारे सामने चुनौतियां बढ़ी हैं. अमरीका और चीन के बीच बढ़ते व्यापार तनाव से चीन में बनते आर्थिक हालात आने वाले समय में भी हमें प्रभावित करेंगे.
चीन की अर्थव्यवस्था में धीमापन तो एक वजह है ही एक और कारण ये भी बताया जा रहा है कि चीन की कंपनी हुवावेई की मुख्य वित्त अधिकारी मेंग वांझोऊ की कनाडा में गिरफ्तारी के बाद एप्पल को चीन में विरोध का सामना करना पड़ रहा है.
चीन क्यों है अहम
टिम कुक ने निवेशकों को भेजे अपने ख़त में लिखा है कि वो वैश्विक आर्थिक हालात को तो नहीं बदल सकते, लेकिन कंपनी अपनी सेवाओं, वेयरबल्स और मैक कारोबार से राजस्व बढ़ाने पर ज़ोर देगी.
कुक ने कहा, "चीन की अर्थव्यवस्था में 2018 की दूसरी छमाही में धीमापन आना शुरू हुआ. जुलाई-सितंबर तिमाही में चीनी सरकार ने जीडीपी विकास दर का जो आंकड़ा बताया वो 25 सालों में सबसे कम है. हमारा मानना है कि चीन और अमरीका के बाच व्यापारिक तनाव से वहां हालात आगे भी और मुश्किल होंगे."
ग्रेटर चाइना यानी चीन, हॉन्गकॉन्ग और ताइवान का एप्पल की कमाई में तक़रीबन 20 फ़ीसदी योगदान रहा है और इसमें कमी आने का सीधा असर कंपनी पर पड़ना लाज़मी है.
बाज़ार विश्लेषक और दिल्ली स्थित एक रिसर्च फ़र्म में एनालिस्ट आसिफ़ इक़बाल का भी मानना है कि एप्पल का अपने कारोबार के लिए ट्रंप के ट्रेड वॉर पर उंगली उठाना नया ट्रिगर साबित हो सकता है.
वह कहते हैं, "एप्पल ने अपनी गाइडेंस में कमी की घोषणा की और उसके कुछ ही देर बाद अमरीका का जो मैन्युफैक्चरिंग डाटा आया है वो पिछले दो साल में सबसे कम है. इसे पहला संकेत माना जा सकता है कि ट्रंप का ट्रेड वॉर अमरीका के लिए भी भारी पड़ सकता है. यानी अब ट्रंप का ट्रेड वॉर बैक फ़ायर कर रहा है."
अमरीका में विनिर्माण गतिविधियों को मापने वाले आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स में तेज़ गिरावट आई है. गुरुवार को जारी आंकड़ों के अनुसार नवंबर में 62.1 के मुक़ाबले ये 51.1 के स्तर तक पहुँच गया है.
आर्थिक विश्लेषकों के मुताबिक़ पिछले 35 सालों में इस इंडेक्स में इतनी बड़ी गिरावट नहीं आई. इससे पहले, अक्तूबर 2001 में 5.4 अंक गिरा था, जबकि अक्तूबर 2008 में ये गिरावट तक़रीबन 9 अंकों की थी.
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